New Criminal Law: किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये ज्येष्ठांना होणार नाही अटक!

एक जुलैपासून तीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू
Criminal Law
ज्येष्ठांना किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये अटक होणार नाही Pudhari File Photo

अ‍ॅड. शिवाजी कांबळे

सांगली : नवीन कायद्यामध्ये पती-पत्नी व्यभिचार, अनैसर्गिक संबंध, आत्महत्येचा प्रयत्न करणे ही कलमे वगळली आहेत. वैद्यकीय अहवाल व न्यायालयाने निर्णय मुदतीत देणे, ऑडिओ, व्हिडीओ यंत्राचा वापर, 3 वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या किरकोळ गुन्ह्यामध्ये 60 वर्षांवरील व्यक्तीला अटक न करणे, कमाल शिक्षेपैकी निम्म्या शिक्षेचा कालावधी कारागृहात काढला असेल, तर संशयिताला जामीन देणे, आदी तरतुदी नवीन कायद्यात करण्यात आल्या आहेत.

पूर्वी पती-पत्नीचा व्यभिचार हा गुन्हा होता. त्यासाठी सात वर्षे शिक्षा होती. आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणे हा देखील गुन्हा होता. त्यासाठी 2 वर्षे शिक्षा होती. सर्व गुन्ह्यांमध्ये वयाचा विचार न करता पोलिसांकडून अटक होत होती. आता 60 वर्षांवरील व्यक्तींना तीन वर्षांपयर्र्ंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात अटक करता येणार नाही. पूर्वी अनैसर्गिक शारीरिक संबंध गुन्हा ठरत होता. मात्र आता ते कलम काढून टाकण्यात आले आहे.

भारतीय दंडसंहिता कायद्यामध्ये 23 प्रकरणे आणि 511 कलमे होती. आता नवीन भारतीय न्यायसंहिता कायद्यामध्ये 20 प्रकरणे आणि 358 कलमे आहेत. नवीन कायद्यामध्ये जुनी 12 कलमे वगळून नवीन 12 कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. 29 कलमांमध्ये शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे, तर 23 कलमांमध्ये शिक्षा कमी करण्यात आली आहे आणि 83 कलमांमध्ये दंडाची रक्कम वाढवली आहे. पूर्वीच्या कायद्यामध्ये 22 कलमांमध्ये केवळ व्याख्या नमूद होती. आता कलम क्रमांक दोनमध्ये सर्वच्या सर्व म्हणजे 39 व्याख्यांची पोटकलमे नमूद आहेत.

जुने कायदे कालबाह्य झाल्याचे ठरवत केंद्र शासनाने कायदेतज्ज्ञांची समिती नेमली होती. या समितीने अहवाल सादर केला. दि. 11 ऑगस्ट 2023 रोजी हा कायदा लोकसभेने संमत केला. या कायद्याला विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. या कायद्याची अंमलबजावणी 1 जुलैपासून होणार आहे.

नवीन कायद्याची नावे अशी : (कंसात जुना कायदा) :

भारतीय न्यायसंहिता (भारतीय दंडसंहिता किंवा इंडियन पिनल कोड), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड), भारतीय साक्ष कायदा (इंडियन इव्हिडन्स् अ‍ॅक्ट). यापैकी इंडियन पिनल कोड कायदा 1860 मध्ये अस्तित्वात आला होता. हा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी 1834 मध्ये भारतात प्रथमच कायदेतज्ज्ञांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. थॉमस बॉबीनटन मॅक्कवेल हे समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर 1860 मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. स्वातंत्र्यानंतर देशात हाच कायदा अस्तित्वात आहे. यामध्ये काही कलमे बदलली असली तरी, मूळ कायदा आहे तसाच आहे.

आतादेखील तीन नवीन कायद्यांमध्ये फार बदल करण्यात आलेला नाही. काही अपवादात्मक कलमे वगळली अथवा वाढविली आहेत. जुन्या कायद्यांचा मूळ मथितार्थ व गाभा आहे तसाच ठेवला आहे. केवळ कलमांचे क्रमांक मागे-पुढे करण्यात आले आहेत. या नवीन कलमांची माहिती घेण्यासाठी वकील व पोलिसांना थोडा अवधी लागू शकतो.

या नवीन कायद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे, 7 वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये आवश्यकता असेल तरच संशयिताला पोलिसांनी अटक करायची आहे. सराईत गुन्हेगार, बलात्कार, अ‍ॅसिड अ‍ॅटॅक, संघटित गुन्ह्यातील संशयित, अमली पदार्थ गुन्ह्यामधील संशयित व राजद्रोहातील संशयिताव्यतिरिक्त कोणत्याही संशयिताला पोलिस बेड्या घालू शकणार नाहीत. एखाद्या संशयिताला त्याच्या गुन्ह्याच्या कमाल शिक्षेच्या निम्मी शिक्षा त्याने न्यायालयीन कोठडीत काढली असेल, तर त्याला जामिनावर सोडावे लागेल. याला अपवाद त्याची कमाल शिक्षा जन्मठेप असेल किंवा इतर गुन्ह्यामध्ये त्याला अद्याप जामीन झालेला नसेल, तर त्याला हा नियम लागू होणार नाही.

या कायद्यामध्ये काही गोष्टींना कालमर्यादा घालण्यात आली आहे. वैद्यकीय अधिकार्‍यांना त्याचा लेखी अहवाल 7 दिवसात देणे, खटल्याची सुनावणी संपल्यानंतर न्यायालयाने 45 दिवसात निकालपत्र देणे, तपास अधिकार्‍याने पीडित व्यक्तीला त्या गुन्ह्याच्या तपासाबाबत 90 दिवसांत कळविणे, आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सत्रन्यायालयाने 60 दिवसामध्ये संशयितावर चार्ज/दोष ठेवणे आदी गोष्टींचा नवीन कायद्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

न्यायालयातील कामकाजामध्ये ऑडिओ, व्हिडीओ, रेकॉर्डिंगचा पुरावा ग्राह्य धरला जाणार आहे. तसेच समन्स व वॉरंटची बजावणी तसेच फिर्यादी व साक्षीदार यांची साक्ष व्हिडीओ कॉन्फरन्स व ऑडिओद्वारा नोंदविता येईल. पोलिस अधीक्षक अथवा पोलिस आयुक्त यांच्या विनंतीवरून फरार संशयिताची मालमत्ता न्यायालयामार्फत जप्त करता येऊ शकेल. कोणत्याही प्रकारच्या जप्तीच्यावेळी पोलिसांनी ऑडिओ, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे व ते लवकरात लवकर न्यायालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. एखाद्या व्यक्तीने राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांचेकडे दयेचा अर्ज केला असेल आणि राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी निर्णय दिला असेल, तर त्या निर्णयाविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात अपील चालणार नाही.

ज्येष्ठांच्या अटकेसाठी परवानगीची गरज

ज्या गुन्ह्यामध्ये तीन वषार्र्र्ंपेक्षा कमी शिक्षा आहे, अशा गुन्ह्याच्या बाबतीत संशयिताला अटक केली जाऊ शकत होती. आता 3 वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यामध्ये 60 वर्षांवरील संशयिताच्या अटकेसाठी पोलिस उपअधीक्षक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकार्‍याची परवानगी आवश्यक आहे.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news