सांगली : स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्पाच्या करारात दुरुस्ती करण्यासंदर्भातील महापालिकेचा प्रस्ताव 'समुद्र' कंपनीने फेटाळला आहे. ऊर्जा बचतीच्या बिलांची फेरआकारणी करणे, दरमहा बिलातील जीएसटीची रक्कम कंपनीने भरणे, थकीत बिलावर व्याज न आकारणे, तसेच प्रकल्प कालावधी १५ ऐवजी ६ वर्षे करण्याच्या महापालिकेच्या प्रस्तावाशी सहमत नसल्याचे पत्र 'समुद्र' कंपनीने महापालिका आयुक्तांना पाठवले असल्याचे खात्रीशीर सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे दि. १७ सप्टेंबररोजी होणाऱ्या महासभेत याचे जोरदार पडसाद उमटणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
महापालिका पदाधिकारी, अधिकारी व 'समुद्र' कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्यात बुधवार, दि. २ सप्टेंबर रोजी संयुक्त बैठक झाली होती. महापालिकेने 'समुद्र' कंपनीसमोर करारातील कालावधी, वीजदर, ऊर्जा बचत बिल, जीएसटी आणि थकीत बिलावरील व्याज यांबाबत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव ठेवला होता. सध्याचा प्रकल्प कालावधी १५ वर्षांऐवजी ६ वर्षे करावा; सप्टेंबर २०२२ ते जुलै २०२६ पर्यंतचे ऊर्जा बचत बिल प्रति युनिट ५.९५ रुपये व सेस असे एकूण ७.९५ रुपये प्रति युनिट यानुसार फेरआकारणी करावी; ऊर्जा बचत बिलातील महापालिकेचा वाटा ५ टक्क्यांवरून २० टक्के करावा; प्रलंबित बिलावरील १२ टक्के व्याज महापालिका देणार नाही व यापुढील ऊर्जा बचत बिलासाठी वीजदर गोठवावा; ऊर्जा बचत बिलावर आकारला जाणारा १८ टक्के जीएसटी कंपनीनेच भरावा, असा प्रस्ताव महापालिकेने 'समुद्र' कंपनीला दिला होता.
त्यावर शुक्रवारी पुढील बैठक होणार होती, मात्र ती मंगळवारपर्यंत लांबणीवर गेली. दरम्यान, 'समुद्र' कंपनीने महापालिकेच्या प्रस्तावावर आपले लेखी मत सोमवार, दि. ७ सप्टेंबर रोजी महापालिकेला कळवले आहे. सप्टेंबर २०२२ ते जुलै २०२६ पर्यंतच्या ऊर्जा बचत बिलाची फेरआकारणी करण्याच्या प्रस्तावाशी सहमत नसल्याचे 'समुद्र' कंपनीने स्पष्ट केले आहे. भविष्यातील सर्व बिले प्रचलित पद्धतीनेच आकारली जातील, मात्र प्रति किलोवॉट-अवर ११ रुपये ही कमाल मर्यादा असेल, असेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे. ऊर्जा बचत बिलातील महापालिकेचा हिस्सा ५ टक्क्यांवरून केवळ ७ टक्के करण्याचा विचार केला जाईल, मात्र १८ टक्के जीएसटीची रक्कम ही महापालिकेनेच भरावी, असेही'समुद्र' कंपनीने म्हटले आहे.
थकीत बिलावर १२ टक्के व्याज न आकारण्याच्या प्रस्तावाशी सहमत नसल्याचेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे. प्रकल्प कालावधीबाबतही महापालिकेच्या प्रस्तावाशी कंपनीने असहमती दर्शवली आहे. नवीन दिवे व सुट्या भागांसाठी (स्पेअर पार्ट्स) स्वतंत्र दरकरार भविष्यात योग्य टप्प्यावर करण्यास कंपनीने सहमती दर्शवली आहे.
एकूणच महापालिकेचा प्रस्ताव 'समुद्र' कंपनीने फेटाळल्यामुळे दि. १७ सप्टेंबर रोजीच्या महासभेत याचे स्पष्ट पडसाद उमटणार आहेत. ‘करार रद्द करावा’, अशी मागणी पदाधिकारी व नगरसेवकांनी यापूर्वीच केलेली आहे. त्यामुळे या महासभेत करारावरून भडका उडण्याची शक्यता आहे.
