सांगली : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सलग दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालकपद पूर्ण केलेल्या पदाधिकाऱ्यांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिलेल्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद आता सांगली जिल्हा बँकेच्या वर्तुळात उमटू लागले आहेत. या निकालानंतर सांगलीतील दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण केलेल्या संचालकांच्या वैध-अवैध अर्जांबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. खासदार विशाल पाटील, संग्रामसिंह देशमुख, बाळासाहेब होनमोरे आणि महेंद्र लाड या चार प्रमुख संचालकांच्या अर्जाबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत नियमांचा हवाला देत, सलग दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना पुन्हा निवडणूक लढवता येणार का, या मुद्द्यावरून संजय मोरे यांनी न्यायालयात धाद मागितली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना कोल्हापूर सर्किट बेंचने संबंधित संचालकांचे अर्ज अवैध ठरविण्याचा आदेश दिला. सहकार क्षेत्रातील नियमांनुसार सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्यांना बसलेला हा कायदेशीर दणका आता राज्यभरातील सहकार व राजकीय वर्तुळात चर्चेचा मुख्य विषय बनला आहे.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी ५ ऑक्टोबर रोजी उमेदवारी अर्जांची छाननी पार पडली असून, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ६ ऑक्टोबर रोजी आपले अधिकृत निर्णय जाहीर केले होते. सांगलीतही दहा वर्षे कालावधी पूर्ण झालेल्या काही संचालकांचे अर्ज छाननीदरम्यान वैध ठरले आहेत. विशेष म्हणजे, सांगलीत या निर्णयाविरोधात अद्याप कुणीही न्यायालयात धाव घेतलेली नाही किंवा त्यावर तांत्रिक आक्षेपही नोंदवला गेलेला नाही.
तरीदेखील, सातारा जिल्ह्याबाबत आलेला हा न्यायालयाचा निकाल पाहता, हाच नियम किंवा कायदेशीर दृष्टिकोन सांगली बँकेतील दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या संचालकांनाही लागू होईल का?, असा सवाल सहकार वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. हा निकाल जरी सातारा बँकेच्या विशिष्ट प्रकरणापुरता असला, तरी त्याचे दूरगामी पडसाद इतर जिल्हा सहकारी बँकांच्या निवडणुकांवरही पडू शकतात, अशी चर्चा रंगली आहे.
