बागणी : गावनिहाय सरपंच पदासाठीचे आरक्षण पुन्हा निश्चित करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाने प्रस्थापित इच्छुक हिरमुसले आहेत. मध्यंतरी काढलेल्या आरक्षण सोडतीत बागणीचे सरपंच पद ओबीसी प्रवर्ग गटासाठी निश्चित झाले होते. मात्र आता पुन्हा आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.
शासनाने मध्यंतरी सोडत काढून सरपंच पद आरक्षण निश्चित केले होते. त्याचवेळी ग्रामविकास विभागाने 2030 पर्यंत कार्यकाल संपणार्या सरपंच पदाचा राज्याचा कोटा निश्चित केला. खुल्या प्रवर्गासाठी 13 हजार 67, ओबीसी 6 हजार 729, एससी 3 हजार 262, तर एसटीची 1 हजार 866 सरपंच पदे आहेत. त्यापैकी महिलांसाठी 12,496 पदे राखीव आहेत. तसेच लवकरच तालुकानिहाय सरपंच पदाचा कोटा निश्चित करून तो जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना कळविण्यात येणार आहे. तहसीलदारांकडून त्या त्या तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी दहा दिवसात आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण मान्य केल्याने राज्यात ओबीसी सरपंच पदे वाढणार आहेत. ग्रामविकास विभागाने मार्च 2025 मध्ये अधिसूचना काढून 26.04 टक्के यानुसार इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) सरपंच पदाचे कमी आरक्षण जिल्ह्यांना दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) 27 टक्के आरक्षण मान्य केले. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने दिलेले पूर्वीचे सरपंच आरक्षण रद्द झाले आहे. आता ओबीसींच्या सरपंच पदाच्या वाढीव कोट्यासह पुन्हा आरक्षण सोडत काढण्याचे निर्देश आहेत.
या नव्या बदलानुसार राज्यात खुल्या प्रवर्गात गेलेली ओबीसी सरपंच पदे ही पुन्हा ओबीसी प्रवर्गात येणार आहेत. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात नव्याने सरपंच पदाची आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. या सरपंच पदाच्या तालुकानिहाय कोट्याचे वितरण जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लवकरच संबंधित तहसील कार्यालयाला केले जाणार आहे. सरपंच पदाची ही आरक्षण सोडत तत्काळ काढण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सरपंच पदाचा कोटा प्राप्त झाल्यानंतर त्याचे तालुकानिहाय वितरण करण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्यातील कोणत्या आरक्षण प्रवर्गात कोणते पद येणार, यासाठी तहसीलदार आरक्षण सोडत प्रक्रिया राबवणार आहेत. ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात येणार आहे.
सरपंच पदाचा आरक्षण कोटा नव्याने जाहीर झाल्यामुळे पुन्हा राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. मात्र यामुळे सध्याच्या आरक्षणामुळे उत्साहित झालेल्या इच्छुकांच्या आशा-आकांक्षांवर मात्र पाणी पडले आहे.
