संजय खंबाळे
सांगली : जिल्हा परिषदेच्या गतवेळच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात अध्यक्षांच्या बंगल्यावर राडा झाला, तोडफोड करण्यात आली. या प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेची राज्यभर मोठी नाचक्की झालेली. आता नव्या कारभाऱ्यांच्या कारकीर्दीची सुरुवातही वादाने झाल्याने जुन्या कटू आठवणी ताज्या झाल्या. मतभेद, विरोध जरूर असावा, पण विरोध करताना ताळतंत्र बाळगण्याची, परंपरा जपण्याची सर्वच लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे.
राजकीय मतभेद, आरोप-प्रत्यारोप आणि वादविवाद, ही लोकशाही व्यवस्थेची अविभाज्य बाजू असली, तरी त्यालाही काही मर्यादा असतात. विशेषतः ग्रामीण विकासाची दिशा ठरविणाऱ्या जिल्हा परिषदेसारख्या संस्थेकडून संयम, संवाद आणि सुसंस्कृत राजकारणाची अपेक्षा असते. कारण जिल्हा परिषदेला केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर समंजस लोकप्रतिनिधी घडविण्याचीही एक समृद्ध परंपरा आहे.
जिल्ह्यातील अनेक बड्या नेत्यांच्या राजकीय कारकीर्दीची सुरुवात जिल्हा परिषदेतून झाली आहे. मात्र, गेल्या कार्यकाळात घडलेल्या काही घटनांनी या परंपरेला तडा गेला. कामाच्या ठेक्यावरून दोन गटात संघर्ष उफाळला होता. विकासाच्या मुद्द्यांपेक्षा या घटनाच अधिक चर्चेत राहिल्या आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रतिमेला धक्का बसला.
या कटू अनुभवानंतर नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या रूपाने जिल्हा परिषदेला नवे नेतृत्व मिळाले आहे. काही अपवाद वगळता बहुतांश सदस्य पहिल्यांदाच निवडून आले आहेत. प्रशासन, विकासकामे आणि विविध विषयांची माहिती घेण्यावर त्यांचा भर दिसून येत आहे. नेते घडविणाऱ्या या पाठशाळेत नव्या पदाधिकाऱ्यांना सत्तेत येऊन चार महिनेही पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत समाजकल्याण विभागाच्या सौरपथदिवे योजनेच्या कामावरून बुधवारी वादवादी झाली. त्यामुळे गतवेळच्या कटू घटनांची पुनरावृत्ती होणार का?, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. लोकशाही व्यवस्थेत एखाद्या विषयावर मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. एखाद्या निर्णयाला विरोध करणे, गैरप्रकारांवर आवाज उठविणे किंवा चुकीच्या बाबींना जाब विचारणे, हे समृध्द लोकशाहीचेच लक्षण मानले जाते. मात्र, मतभेदांचे रूपांतर संघर्षात होऊन जिल्हा परिषदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
