सांगली : जिल्हा परिषदेला शासनाकडून सुमारे 60 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाल्यानंतर आता या निधीच्या वाटपावरून जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. पदाधिकारी व सत्ताधारी पक्षातील काही प्रमुख नेत्यांच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत निधी वाटपाचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. मात्र निधीच्या वाटपाच्या सूत्रावरून पदाधिकाऱ्यांमध्ये एकमत होत नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून शासनाकडे प्रलंबित असलेला पंधराव्या वित्त आयोगाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. नव्या सभागृहाची स्थापना झाल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी आल्याने सदस्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. या निधीतून जिल्ह्यातील विविध विकास कामांना गती मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, या निधीचे वाटप कशा पद्धतीने करायचे, यावरून मतभेद निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पदाधिकारी आणि सत्ताधारी पक्षातील काही प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना प्रत्येकी दोन कोटी रुपयांचा निधी देण्याबाबत चर्चा झाल्याचे समजते. तसेच चार सभापतींना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आल्याची माहिती मिळाली. उर्वरित 55 सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी प्रत्येकी 70 लाख रुपयांचा निधी देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच सत्ताधारी पक्षातील काही आमदारांनी सुचवलेल्या विकास कामांसाठी प्रत्येकी 50 लाख रुपयांचा निधी राखून ठेवण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाल्याचे बोलले जाते.
निधी वाटपाचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. ठरलेल्या फॉर्म्युल्यावर काही दिवसांत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे, मात्र निधी वाटपाच्या निकषांवरून पदाधिकाऱ्यांसह सत्ताधारी पक्षामध्ये अंतर्गत नाराजी असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. निधी वितरणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी काही सदस्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्याचे बोलले जात आहे. त्यांनी पदाधिकाऱ्यांचे ठरले की आम्ही लक्ष घालू, अशी भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे. अधिकारी ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत आहेत.
