सांगली : जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी शासनाकडून मंजूर झालेला सुमारे ५३ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्याने शासनाकडे परत गेला आहे. हा निधी परत गेल्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक विकास कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाकडे परत गेलेला निधी जिल्ह्याला पुन्हा मिळवून देण्यासाठी तातडीने शासनस्तरावर पाठपुरावा करावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा संगीता पाटील, उपाध्यक्ष ऋषिकेश लाड यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली.
यावेळी खासदार विशाल पाटील, आमदार जयंत पाटील, पशुसंवर्धन व कृषी विभागाच्या सभापती सावित्री रवी- पाटील, महिला व बालकल्याणच्या सभापती स्नेहल मोरे आणि समाजकल्याणचे सभापती दादासाहेब कोळेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष देवराज पाटील उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील विविध विभागांना विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध झाला होता. मात्र, व्हीपीडीए प्रणाली नव्याने सुरू झाल्याने सुरुवातीच्या काळात काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्या. त्यातच विविध प्रक्रियांना लागलेला वेळ, यामुळे निधी निर्धारित मुदतीत खर्च होऊ शकला नाही. परिणामी सुमारे ५३ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे परत गेला. ग्रामीण भागातील विविध विकासकामे, पायाभूत सुविधा आणि अन्य योजनांवर याचा परिणाम होऊ शकतो.
