संजय खंबाळे
सांगली ः जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक मुळात शासनभरोसे आहे. स्वीय निधीचा भक्कम आधार मानले जाणारे ठेवीवरील व्याजाचे उत्पन्न आता आटण्याच्या मार्गावर आहे. शासनाने लागू केलेल्या ‘व्हीपीडीए’ प्रणालीमुळे निधी गुंतवणुकीची संधी कमी झाली आहे. याचा थेट परिणाम जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकावर होणार आहे. आधीच घटलेल्या उत्पन्नात आणखी एक मोठी कपात होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे प्रशासनासमोर आर्थिक व्यवस्थापनाचे गंभीर आव्हान उभे राहणार आहे.
जिल्हा नियोजन समिती, राज्य व केंद्र शासनाकडून विविध विकास कामांसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला येतो. यापूर्वीची पद्धत अशी होती की, हा निधी प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वीच जिल्हा परिषदेकडे जमा होत होता आणि खर्चासाठी साधारणतः दोन वर्षांची मुदत दिली जात होती. या कालावधीत प्रशासन हा निधी बँकांमध्ये गुंतवणूक स्वरूपात ठेवत होते. या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज हेच जिल्हा परिषदेच्या स्वीय उत्पन्नाचे मुख्य साधन बनले होते. या व्याजातून दरवर्षी कोट्यवधींची कमाई होत असल्याचे आकडे स्पष्ट करतात. व्याजाच्या रकमेमुळे जिल्हा परिषदेला स्वत:च्या पातळीवर काही विकासकामे हाती घेता येत होती, तसेच आकस्मिक खर्च भागविण्यासाठीही हा निधी उपयोगी पडत होता. मात्र 2024 मध्ये शासनाने ‘व्हीपीडीए’ प्रणाली लागू केल्यानंतर ही संपूर्ण व्यवस्था बदलली.
नव्या नियमानुसार कोणतेही काम पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित निधी प्रत्यक्षात वर्ग केला जाणार आहे. म्हणजेच, आधीप्रमाणे निधी आगाऊ मिळणार नाही. परिणामी निधी बँकेत ठेवून व्याज मिळविण्याची संधी जवळपास संपुष्टात येत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नातील एक स्थिर आणि मोठा स्रोतच बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.
आधीच शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून असलेल्या जिल्हा परिषदेसाठी हा दुहेरी फटका ठरणार आहे. एकीकडे अनुदान वेळेवर मिळत नाही, तर दुसरीकडे उपलब्ध निधीतून मिळणारे व्याजही थांबणार आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रक तयार करताना प्रशासनाची कसरत आणखी वाढणार आहे. या बदलाचा थेट परिणाम विकास कामांवर होण्याची शक्यता आहे. झेडपीच्या थोड्या प्रमाणात बँकेत ठेवी आहेत. त्याही काढल्यानंतर व्याजाचा स्त्रोतच थांबणार आहे. परिणामी लहान-मोठ्या योजनांसाठी वापरला जाणारा स्वीय निधी कमी झाल्यास अनेक कामांना कात्री लावावी लागणार आहे. तसेच आकस्मिक गरजांसाठी आर्थिक तरतूद करणेही कठीण होणार आहे.
