सांगली ः जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये 1996 च्या नियमानुसार चक्रानुक्रमे किंवा आळीपाळीने आरक्षण देण्याची मुभा राज्य निवडणूक आयोगाला असल्याचे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यानुसार दि. 13 ऑक्टोबररोजी जिल्हा परिषदेच्या गटांची आणि पंचायत समित्यांच्या गणांची आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनाला याबाबत सूचना आलेल्या नाहीत. त्यामुळे तर्कवितर्क व्यक्त होत आहे. तसेच कोणत्या पद्धतीने आरक्षण सोडत होते, आपल्या गटात-गणात कोणते आरक्षण राहील, याबाबत अंदाज लावले जात आहेत.
1996 च्या आरक्षण नियमांनुसार निवडणुकीत ज्या गटात किंवा गणाला आरक्षण देण्यात आले होते, त्याच गटाला पुढील निवडणुकीत आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे गट किंवा गण कायम आरक्षित अथवा कायम अनारक्षित राहत नव्हता. या पद्धतीनुसार 1997, 2002, 2007, 2012 आणि 2017 या सर्व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये आरक्षण ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर राज्य शासनाने 2025 मध्ये नवीन नियम जारी केले. ज्यामध्ये नियम 12 अंतर्गत ही निवडणूक पहिली निवडणूक म्हणून मानण्यात आली. या तरतुदीमुळे 1996 च्या नियमांतील रोटेशन पद्धतीचा पुढील विचार होणार नाही, अशी भीती निर्माण झाली. त्यामुळे विविध खंडपीठांपुढे यासंबंधी काही याचिका दाखल्या झाल्या. मात्र काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने 2025 मध्ये जारी केलेले नवीन नियम सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. 1996 च्या आरक्षण नियमानुसार चक्रानुक्रमे किंवा आळीपाळीने आरक्षण देण्याची मुभा राज्य निवडणूक आयोगाला राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.
