दिलीप जाधव
तासगाव : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महापुराचे कारण पुढे करत संचमान्यतेसाठी आता 30 सप्टेंबरऐवजी सरसकट 20 ऑक्टोबरची पटसंख्या ग्राह्य धरण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव आबासाहेब कवळे यांचा हा निर्णय शिक्षकांच्या पदांवर, मराठी शाळांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. या निर्णयाने हजारो शिक्षकांचे भवितव्य अनिश्चित झाले आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या 15 मार्च 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 30 सप्टेंबर हा संचमान्यतेचा अंतिम दिवस ठरवला आहे. राज्यातील सर्वच माध्यमातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येवरून शिक्षकांची पदसंख्या निश्चित केली जाते. 30 सप्टेंबररोजी शाळेमध्ये उपस्थित विद्यार्थ्यांची संख्या पाहून शिक्षकांची पदे मंजूर केली जातात. याच नियमानुसार शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये शाळांनी विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करून संचमान्यता घेतली आहे.
यावर्षी चंद्रपूरचे विधानपरिषदेचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन दिले आहे. राज्यात काही जिल्ह्यांत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी ‘यु-डायस प्लस’मध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर संचमान्यतेसाठी विद्यार्थी पट ग्राह्य धरण्याच्या तारखेला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य करून राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव आबासाहेब कवळे यांनी 14 ऑक्टोबररोजी एक परिपत्रक काढले आहे. आता संचमान्यतेसाठी 30 सप्टेंबरऐवजी 20 ऑक्टोबरचा दिवस ग्राह्य धरा, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
उपसचिवांच्या परिपत्रकानंतर राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकार्यांनी पंचायत समितीचे गटशिक्षण अधिकारी आणि शहरी भागातील प्रशासन अधिकार्यांना 20 ऑक्टोबररोजीच्या पटसंख्येनुसार संचमान्यता निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आधीपासूनच निश्चित असलेली प्रक्रिया पूर्ण बदलली. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद व शिक्षणाधिकारी कार्यालयात प्रशासनिक गोंधळ माजला आहे. राज्यातील अनेक शाळांनी आधीच 30 सप्टेंबरचा डेटा अपलोड केला आहे. आता 20 ऑक्टोबरचा पट सादर करण्याचे आदेश मिळाल्याने अधिकारी आणि शिक्षक दोघेही संभ्रमात आहेत. ऐन दिवाळीच्या सुटीदिवशीच सॉफ्टवेअर प्रणालीत बदल, विद्यार्थ्यांची हजेरी पडताळणी आणि आकडेवारीची पुन्हा तपासणी करावी लागणार आहे.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे कोषाध्यक्ष अविनाश गुरव म्हणाले, सप्टेंबरअखेरीस शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती जास्त असते, कारण प्रवेश प्रक्रिया, स्थलांतर आणि शैक्षणिक स्थैर्य या ?काळात पूर्ण होते. ऑक्टोबरमध्ये दिवाळीची सुटी, परीक्षा, स्थलांतरामुळे विद्यार्थी संख्या नैसर्गिकरीत्या घटते. ऑक्टोबरचा आकडा संचमान्यतेसाठी ग्राह्य धरला, तर विद्यार्थ्यांचा आकडा कृत्रिमरीत्या कमी होईल. त्यावर आधारित शिक्षकांची पदे कमी करण्याचा मार्ग मोकळा करण्याचा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा डाव आहे. एकीकडे शासन शाळा चालू ठेवा म्हणते आणि दुसरीकडे शिक्षकांची पदे कमी करून शाळाच बंद होण्याच्या स्थितीत नेते. ऐन दिवाळीत संचमान्यतेचा दिवस ठरवणे म्हणजे शिक्षकांना खिंडीत गाठून वार करण्याचा प्रकार आहे.
यावर शिक्षक समितीचे राज्य कोषाध्यक्ष सयाजी पाटील म्हणाले, शिक्षक भरती प्रक्रियेत आधीच प्रचंड विलंब आणि अनिश्चितता आहे. हजारो शिक्षक बेरोजगार आहेत. कार्यरत शिक्षकांवर वर्गसंख्या वाढल्याने कामाचा ताण प्रचंड आहे. संचमान्यतेची तारीख बदलल्याने शाळांना कमी पदे मिळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. 30 सप्टेंबर ही तारीख अनेक वर्षांच्या प्रशासनिक आणि शैक्षणिक अनुभवातून ठरलेली आहे. ती अचानक बदलून 20 ऑक्टोबर दाखवणे म्हणजे शिक्षकांवर अन्याय करण्याचा कट आहे. शिक्षणातील तांत्रिक निर्णय राजकीय दबावाखाली घेतले जात आहेत. हा आदेश मागे घेतला नाही, तर राज्यभर ‘शिक्षक वाचवा-शाळा वाचवा’ आंदोलन उभे राहील.
आमदार रोहित पाटील म्हणतात, सप्टेंबरअखेरच्या मुसळधार पावसामुळे राज्यात काही शाळांची संचमान्यता प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याची समस्या असली, तरी हे फक्त प्रभावित शाळांनाच लागू होणे योग्य आहे. अखंड राज्यासाठी ही मुदत वाढवणे अशक्य आणि अनुचित ठरेल. संपूर्ण राज्यात मुदतवाढीची प्रक्रिया राबविण्यास माझा स्पष्ट विरोध आहे. राज्यभर सर्व शाळांवर एकसारखा नियम लादल्यास राज्यात अनेक शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर जातील. शिक्षकांच्या सेवा, विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येईल. शाळा, शिक्षक आणि पालकांच्या हितासाठी स्थानिक स्थिती लक्षात घेऊन नियम लागू केले पाहिजेत.
