हणमंत माळी
कुंडल : सुमारे साडेचार वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला नूतन कारभारी मिळाल्याने आता ग्रामविकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. स्थानिक पातळीवरील प्रश्न, प्राधान्यक्रम आणि तातडीच्या गरजा यांची अचूक जाणीव निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनाच अधिक प्रभावी असते. लोकप्रतिनिधी हे गावाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक स्थितीशी जवळून जोडलेले असतात. त्यामुळे ते अधिक दक्षता, पारदर्शकता, दूरदृष्टी ठेवून विकास आराखडा तयार करू शकतात, अशी खरे तर आदर्श संकल्पना आहे.
प्रशासकीय राजवटीदरम्यान अधिकारी यंत्रणा नियमबद्ध पद्धतीने काम करत असली, तरी लोकसहभागाचा अभाव जाणवत होता. अनेक लहान-मोठी विकासकामे मंजुरीअभावी किंवा स्थानिक पाठपुराव्याअभावी रखडली होती. पाणीपुरवठा योजना, अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती, गटारी व स्वच्छता व्यवस्था, शाळा दुरुस्ती, अंगणवाडी सुविधा, आरोग्य उपकेंद्रांची उभारणी अशा अनेक मूलभूत बाबींमध्ये ठोस निर्णयांची गरज होती. आता या गरजा पूर्ण होतील, अशी आशा करू या.
शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविणे, उपलब्ध निधीचा योग्य आणि नियोजनबद्ध वापर करणे, तसेच नवीन प्रकल्पांसाठी पाठपुरावा करणे हे काम लोकप्रतिनिधी अधिक सक्षमपणे पार पाडू शकतात. ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती, महिला बचतगटांचे सशक्तीकरण, शेतीपूरक उद्योगांना चालना, डिजिटल सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची संधी आता उपलब्ध झाली आहे.
