सांगली : जिल्हा परिषदेच्या १६ जुलै रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ग्रामपंचायत, आरोग्य, मुद्रणालय, शिक्षण, अशा अनेक विभागांच्या कामकाजावर सदस्यांनी गंभीर आरोपांची सरबत्ती केली. अनेक खरेदीत अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला. सदस्यांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र सभा होऊन बारा दिवस उलटूनही एकाही विभागासाठी चौकशी समितीची स्थापना झालेली नसल्याने जिल्हा परिषदेत उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
सभागृहात विविध विभागांच्या कामकाजावर सदस्यांनी ताशेरे ओढले. मुख्यालयासह, पंचायत समितीमध्ये उभारण्यात आलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या कामात आर्थिक अनियमितता, मुद्रणालयातील कागद खरेदी आणि नोकरभरती प्रक्रियेत कथित गैरव्यवहार, शिक्षण विभागातील खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता याशिवाय जिल्हा परिषदेतील काही कर्मचारीच ठेकेदारी करत असल्याचा गंभीर आरोपही सभागृहात करण्यात आला. या सर्व आरोपांची दखल घेत समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. मात्र बारा दिवस उलटूनही समित्यांची घोषणा झालेली नाही. प्रशासनाकडून कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात आता वेगळीच चर्चा रंगू लागली आहे.
निष्पक्ष चौकशी होणार की नुसताच फार्स?
गंभीर आरोपांनंतरही प्रशासनाची संथ भूमिका संशयाला खत-पाणी घालत असल्याची प्रतिक्रिया सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. आता प्रशासन प्रत्यक्षात चौकशी समित्या स्थापन करून आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करते, की हा विषयही इतर अनेक प्रकरणांप्रमाणे थंड होतो, याकडे जिल्हा परिषदेसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
