सांगली : जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील विविध व्यवसायांच्या आरोग्य परवाना शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल नऊ वर्षांनंतर झालेल्या या शुल्कवाढीमुळे जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक उत्पन्नात सुमारे २७ लाख रुपयांची भर पडणार आहे. यापूर्वी आरोग्य परवाना शुल्कातून वर्षाला सरासरी ४० लाख रुपये मिळत होते. नव्या दरामुळे हे उत्पन्न आता ६५ ते ६७ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याच्यादृष्टीने आरोग्य परवाना शुल्कवाढ महत्त्वाची ठरली आहे. २०१७ मध्ये लोकनियुक्त पदाधिकारी कार्यरत असताना सर्वसाधारण सभेने शुल्कवाढीला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर २०२२ पर्यंत हे दर कायम होते. पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर जिल्हा परिषदेवर प्रशासकराज सुरू झाले. त्यामुळे नव्या शुल्कवाढीचा निर्णय रखडला होता.
गेल्या फेब्रुवारीमध्ये जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापतींची निवड झाल्यानंतर या विषयाला पुन्हा गती मिळाली. उपाध्यक्ष तथा आरोग्य समितीचे सभापती ऋषिकेश लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रशासनाने शुल्कवाढीचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर चालू वर्षापासून वाढीव शुल्क लागू करण्यात आले आहे.
अनेक व्यवसायांना बंधनकारक
आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या विविध व्यवसायांना जिल्हा परिषदेचा आरोग्य परवाना घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये हॉटेल, किराणा दुकाने, बेकरी, खाद्यपदार्थ विक्रेते, पोल्ट्री व्यवसाय आणि औषध विक्रेत्यांसह अन्य व्यवसायांचा समावेश आहे.
