संजय खंबाळे
सांगली : जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर झालेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी वेळेत खर्च न झाल्याने जिल्हा परिषदेचा सुमारे ५३ कोटी ४३ लाख ९४ हजार ६५२ रुपयांचा निधी शासनाकडे परत गेला आहे. व्हीपीडीए (आभासी वैयक्तिक खाते) प्रणाली लागू झाल्यानंतर निधी खर्च करण्यासाठी असलेली ३६५ दिवसांची मुदत गांभीर्याने न घेतल्याचा फटका जिल्हा परिषदेला बसला आहे. अधिकाऱ्यांची उदासीनताही याला कारणीभूत आहे. विशेष म्हणजे, परत गेलेल्या निधीमध्ये शिक्षण विभागाचा सर्वाधिक २२ कोटी १० लाख ७५ हजार रुपयांचा निधी आहे.
गेल्या वर्षापासून शासनाने व्हीपीडीए प्रणाली लागू केली आहे. या प्रणालीमध्ये निधी खात्यावर वर्ग झाल्यानंतर तो खर्च करण्यासाठी ३६५ दिवसांची मुदत देण्यात येते. या कालावधीत निधीचा विनियोग झाला नाही, तर अखर्चित रक्कम शासनाकडे परत जाते. यापूर्वी जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत होती. त्यामुळे त्यानुसार निधी खर्चाचे नियोजन करण्याची अधिकाऱ्यांची पद्धत अंगवळणी पडली होती. मात्र, व्हीपीडीए प्रणाली लागू झाल्यानंतर निधी खर्चासाठीची कालमर्यादा कमी झाल्याने त्यानुसार नियोजन करणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात मात्र जुन्याच पद्धतीने कामकाज सुरू राहिल्याने विविध विभागांकडील कोट्यवधी रुपयांचा निधी मुदतीत खर्च झाला नाही. परिणामी हा निधी शासनाकडे परत गेला.
जिल्ह्यात शाळांच्या नवीन खोल्या, अंगणवाडी इमारती, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामपंचायतस्तरीय विकासकामे, रस्ते व इतर विविध विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र, कामांच्या मंजुरीपासून ते प्रत्यक्ष खर्चापर्यंतच्या प्रक्रियेला विलंब झाल्याने निधी अखर्चित राहिला. या प्रकरणात सुमारे २२ कोटी रुपयांचा अखर्चित निधी केवळ शिक्षण विभागाचा असल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर बांधकाम विभागाचा १४ कोटी ३२ लाख, ग्रामपंचायत विभागाचा ५ कोटी ८२ लाख आणि समाजकल्याण विभागाचा ४ कोटी ३४ लाख रुपयांचा निधी खर्च न झाल्याने परत गेला आहे.
गेलेल्या निधीची आशा मावळली
राज्यातील अन्य जिल्हा परिषदांनाही व्हीपीडीए प्रणालीचा फटका बसला आहे. सातारा जिल्हा परिषदेकडून परत गेलेला निधी पुन्हा मिळावा यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मात्र, परत गेलेला निधी पुन्हा उपलब्ध करून देता येणार नसल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे सांगली जिल्हा परिषदेकडून परत गेलेल्या निधीबाबतही आता आशा मावळली आहे.
विविध विकासकामांसाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळत असताना तो वेळेत खर्च न झाल्याने पुन्हा शासनाकडे जाणे ही गंभीर आणि खेदजनक बाब आहे. निधी खर्चात उदासीनता दाखवणाऱ्यांवर कारवाई काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आता लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांनी निधी खर्चाबाबत ठोस नियोजन आणि विभागनिहाय सातत्याने आढावा घेण्याची गरज आहे. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणीही आता जोर धरू लागली आहे.
अंदाजपत्रक ४६ कोटींचे, परत गेले ५३ कोटी!
मुळातच जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक तोकडे आहे. स्वीय निधी अत्यल्प आहे. शासनाकडून विविध उपकरांतून येणाऱ्या निधीवर अंदाजपत्रक अवलंबून आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषदेचे महसूल आणि भांडवली असे एकूण ४६ कोटी ६२ लाख १८ हजार ९३८ रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते. मूळ अंदाजपत्रक ४६ कोटींचे आणि परत गेले ५३ कोटी! यंत्रणेच्या हलगर्जीपणामुळे विकासकामांच्या निधीवर पाणी ओतल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केली होती नाराजी
काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनीही निधी वेळेत खर्च न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. निधी वेळेत खर्च होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
