सांगली ः जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर जिल्ह्यात सत्तास्थापनेचा तिढा निर्माण झाला आहे. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. सत्ता समीकरण जुळवण्यासाठी विविध पक्षांकडून बैठका, बोलणी, गाठीभेटी आणि रणनीती आखल्या जात आहे. मात्र अजूनही अध्यक्षपद आणि पंचायत समिती सभापती निवडीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. जिल्हा प्रशासनाने ‘वरिष्ठांकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. लवकरच कार्यक्रम जाहीर केला जाईल’, असे सांगितले जात असले तरी नेमकी तारीख स्पष्ट नसल्याने इच्छुकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. निवडीला मुहूर्त लागणार तरी कधी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या 61 आणि दहा पंचायत समित्यांच्या 122 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीचा निकाल दि. 9 फेब्रुवारीरोजी जाहीर झाला. या निकालात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाला सर्वाधिक 18 जागा मिळाल्या. त्यापाठोपाठ भाजपला 16, काँग्रेसला 11, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाला 6, शिंदे शिवसेनेला 7, तर रयत क्रांती, जनसुराज्य शक्ती आणि शिवसेना (उबाठा) या पक्षांना प्रत्येकी एक जागा मिळाली. स्पष्ट बहुमतासाठी 31 जागांची आवश्यकता असताना कोणताही पक्ष त्या आकड्यापर्यंत पोहोचू शकलेला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ता स्थापनेसाठी ‘किंगमेकर’ ठरणाऱ्या पक्षांवर सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. कोणत्या गटासोबत जाणे फायदेशीर ठरेल, यासाठी सदस्यांमध्येही चर्चांचा फड रंगत आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेमध्ये अध्यक्षपदासोबतच स्थायी, बांधकाम, कृषी, समाजकल्याण, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण अशा विषय समित्यांच्या सभापतीपदांनाही मोठे महत्त्व असल्याने पदवाटपाची समीकरणे अधिक गुंतागुंतीची बनली आहेत.
जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विविध विषय समित्या स्थापन केल्या जातात. अध्यक्ष हे स्थायी व जलसंधारण समितीचे पदसिद्ध सभापती असतात. उर्वरित समित्यांच्या सभापतींची निवड अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीनंतर केली जाते. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेपूर्वी पंचायत समित्यांच्या सभापतींची निवड होणे आवश्यक आहे. कायद्यानुसार हे सभापती अध्यक्षपदाच्या निवडीच्या बैठकीला उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. त्यांना मतदानाचा अधिकार नसला तरी त्यांची उपस्थिती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी गरजेची आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर प्रथम गॅझेट तयार केले जाते. त्यानंतर पंचायत समिती सभापती निवड, मग जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड आणि शेवटी विषय समित्यांच्या सभापतींची निवड, असा क्रम पाळला जातो. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही परंपरा ठरावीक तारखांना पार पडत आली आहे.
1997, 2002, 2007, 2012 आणि 2017 च्या निवडणुकांमध्ये दि. 14 मार्चला पंचायत समिती सभापती आणि त्यानंतर सात दिवसांनी म्हणजेच दि. 21 मार्चला अध्यक्ष निवड होत होती. त्यामुळे यंदाही त्याच धर्तीवर कार्यक्रम जाहीर होईल का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. तसे झाले तर महिन्याभरानंतरच अध्यक्ष खुर्चीवर बसतील. दरम्यान, 2022 मध्ये निवडणुका न झाल्याने जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय राजवट लागू झाली होती. जवळपास चार वर्षे प्रशासकांकडे कारभार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय नेतृत्वाचा अभाव जाणवत होता. आता नव्या सदस्यांची निवड झाल्याने लोकप्रतिनिधींकडून विकासकामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्तहोत आहे. मात्र अजूनही अध्यक्ष, सभापती निवडीचा कार्यक्रम जाहीर झाला नसल्याने निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. दोन-तीन दिवसात कार्यक्रम जाहीर होणार, की पुन्हा दि. 14 आणि 21 चा मुहूर्त साधला जाणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सध्या सर्व पक्षांकडून ‘वजनदार’ पदांवर दावा केला जात आहे. संभाव्य आघाड्या, नेतृत्वाचा प्रश्न यावर पुढील काही दिवसांत निर्णायक घडामोडी होण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासनाकडून दोन-चार दिवसांत कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत कोण बाजी मारणार आणि कोणता पक्ष सत्तेची सूत्रे हाती घेणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
