सांगली ः आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. या रचनेवर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे हरकती आणि सूचना देता देणार आहेत. त्यासाठी 21 जुलैपर्यंत मुदत आहे. नव्या रचनेनुसार जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या 60 वरून 61 झाली, तर पंचायत समितीचे गण 120 वरून 122 झाले. जिल्हा परिषदेचा एक गट व पंचायत समितीचे दोन गण वाढले आहेत. खानापूर तालुक्यात जिल्हा परिषदेचा करंजे हा नवीन गट तयार झाला. आटपाडी तालुक्यातील बहुतांश गटात बदल झाले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वेबसाईटवर प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिध्द केली आहे. ही माहिती उपजिल्हाधिकारी (महसूल) राजीव शिंदे यांनी दिली.
2017 मध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक झाली होती. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची मुदत 20 मार्च 2022 रोजी संपली, मात्र ओबीसी आरक्षण, अतिवृष्टी, कोरोना यांसारख्या कारणांमुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूक वेळेत झाली नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात निवडणूक प्रक्रिया तातडीने राबवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रारूप रचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. खानापूर तालुक्यात करंजे हा एक मतदारसंघ वाढला, तर त्या गटात पंचायत समितीचे बलवडी आणि आळसंद हे दोन गण वाढले आहेत. तत्पूर्वी खानापूर हा जिल्हा परिषदेचा गट होता. खानापूर नगरपंचायत झाल्याने ते गाव रद्द झाले. त्यामुळे करंजे गट नव्याने तयार करण्यात आला.
आटपाडी तालुक्यात प्रभाग रचना करताना अनेक गावांमध्ये बदल झाला आहे. आटपाडी नगरपंचायत झाल्याने तो गट रद्द करण्यात आला. त्याजागी निंबवडे हा नवीन गट तयार केला आहे. घरनिकी आणि निंबवडे हे दोन पंचायत समितीचे गण त्यामध्ये असणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रभाग रचनेवर 15 ते 21 जुलै यादरम्यान हरकती व सूचना मांडता येणार आहेत. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांना 28 जुलैपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. 11 ऑगस्टपर्यंत हरकती आणि सूचनांवर निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर 18 ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करतील.
जिल्ह्यातील 696 ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदांचे 2025 ते 2030 या कालावधीसाठीचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी आज, मंगळवार, दि. 15 रोजी सोडत काढण्यात येणार आहे. ही सोडत सकाळी 11 वाजता तालुका मुख्यालयात तहसीलदारांनी निश्चित केलेल्या ठिकाणी होत आहे. याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. यापूर्वी 23 एप्रिलरोजी सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित केले होते, ते रद्द केले आहे. या महत्त्वाच्या प्रक्रियेसाठी सर्व लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन सर्व तहसीलदारांनी केले आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व खुल्या प्रवर्गातील आरक्षण सोडतीनंतर लगेच प्रवर्गनिहाय महिलांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.
