संजय खंबाळे
सांगली ः ‘नाव पत्नीचे, पण कारभार पतीचा’ अशी काहीशी परिस्थिती जिल्हा परिषदेमध्ये दिसत आहे. सध्या काही महिला सदस्यांपेक्षा त्यांच्या पतीची आणि नातेवाईकांची ‘लुडबूड’ वाढली आहे. त्यामुळे दबक्या आवाजात उलटसुलट चर्चा रंगली आहे. काही विभागात तर हे ‘पतीराज’ थेट अधिकाऱ्यांना जाब विचारताना, सूचना देताना दिसत आहेत. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचारी वैतागले आहे. ही ‘लुडबूड’ थांबविण्यासाठी आता पदाधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ठाम भूमिका घेण्याची मागणी होत आहे.
महिला सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्यात आले. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर महिलांचे प्रतिनिधित्व कागदावर वाढले आहे, प्रत्यक्ष कारभारात ‘पतीराज’ आणि नातेवाईकांचे वर्चस्व वाढत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे ‘निवडून ती, निर्णय मात्र तो’ अशी विसंगती जाणवत आहे.
जिल्हा परिषदेमध्ये अधिकाऱ्यांचे दालन, पदाधिकाऱ्यांचे दालन, प्रशासकीय कामकाज पाहता महिला सदस्यांपेक्षा त्यांच्या पती आणि नातेवाईकांचा वावर अधिक आहे. काही ठिकाणी तर हे नातेवाईक थेट अधिकाऱ्यांच्या दालनात जाऊन कामांचा पाठपुरावा करताना, फाईल्सबाबत चौकशी करताना आणि सूचनांच्या सुरात संवाद साधतात. विशेष म्हणजे,‘आम्हीच सदस्य’ असल्याच्या थाटात ते वागतात.
काही महिला सदस्य स्वतः सक्रिय काम करतात. मतदारसंघात जास्तीत जास्त निधी नेण्यासाठी अनेक सदस्यांची धडपड सुरू असते. त्याबद्दल नक्कीच त्यांचे कौतुक, मात्र हे प्रमाण कमी- अशा अपवादात्मकच. ‘ज्यांना कायदेशीर अधिकार नाहीत, तेच सूचना देतात आणि जे अधिकृत आहेत, ते मात्र मागे राहतात,’ अशी खंत काही अधिकाऱ्यांनी खासगीत व्यक्त केली. काहीवेळा अशा दबावामुळे चुकीचे निर्णय होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.
तर होऊ शकते कारवाई....
सदस्यांनी कामे स्वतः करणे अपेक्षित आहे. नातेवाईकांनी कार्यालयीन कामात हस्तक्षेप करू नये, तसे आढळून आल्यास संबंधिता विरोधात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे पीठासीन प्राधिकारी कारवाई करू शकतात, तसे शासन परिपत्रक आहे. त्यामुळे पदाधिकारी काय भूमिका घेणार हे महत्त्वाचे आहे.
