सांगली ः युवा ठेकेदार हर्षल पाटील सात ते आठ वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्रामध्ये काम करत होते. सुरुवातीला त्यांनी खासगी कामे केली. त्यानंतर चार ते पाच वर्षांपासून त्यांनी शासकीय कामे घेण्यास सुरुवात केली होती. कमी कालावधीत त्यांनी कोट्यवधींची कामे केली. त्यांनी जलजीवन मिशनची साडेनऊ कोटींची कामे पूर्ण केली आहेत, त्यापैकी त्यांचे अडीच कोटींचे बिल थकीत असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
जिल्ह्यात सुरू असलेल्या जलजीवन मिशन कामामध्ये हर्षल पाटील यांनी विविध गावांमध्ये काम केले आहे. बहुसंख्य काम त्यांनी पोट ठेकेदार म्हणून केले आहे. त्यामुळे शासकीय दफ्तरी पाटील यांनी काम केल्याचे दिसत नाही. हर्षल पाटील यांनी तांदुळवाडी, मालेवाडी, कणेगाव, अहिरवाडी (ता. वाळवा), पणुंब्रे तर्फ वारुण व चिंचोली (ता. शिराळा) येथे जलजीवन योजनेची कामे केली आहेत. त्यांचा एकूण खर्च 9 कोटी 67 लाख 93 हजार रुपये होता. त्यापैकी 6 कोटी 94 लाख 18 हजार लाख रुपयांची बिले अदा झाली आहेत. अद्याप 2 कोटी 73 लाख 75 हजार रुपयांची बिले थकीत आहेत. ही सर्व कामे त्यांनी पोट ठेकेदार म्हणून केली आहेत, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते सतीश साखळकर यांनी दिली.
प्रशासन कागदोपत्री हर्षल यांचे देणे प्रलंबित नाही, असे म्हणत आहे. मात्र पोट ठेकेदार म्हणून त्यांनी काम केले आहे. त्यामुळे त्यांची बिले देण्यासाठी प्रशासनाने हात झटकून चालणार नाही. वरिष्ठ अधिकार्यांनीच आता यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. तसेच ज्या ठेकेदारांच्या नावावर कामे आहेत, त्यांचीही चौकशी करण्याची गरज आहे. कायदेशीररित्या पोट ठेकेदार नियुक्ती करता येते का? येत असेल तर त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे का? प्रशासनाने काही रक्कम संबंधित ठेकेदाराला दिली असल्यास ठेकेदाराने ती हर्षल पाटील यांना दिली आहे का, या सर्व गोष्टींची प्रशासनाने सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे. तसे या प्रकरणात जे-जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
जलजीवन योजना ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्ष पी. टी. माळी यांनी सांगितले की, हर्षल पाटील यांचा जिल्हा परिषदेकडे कोणताही करारनामा नाही. मात्र त्यांनी काही ठेकेदांराकडून जलजीवनची कामे घेतली होती. शासनाने बिले थकवली नसती, तर त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ आली नसती. जिल्हा परिषदेत आमच्या बिलांची अडवणूक होत नाही, पण पाटील यांच्या आत्महत्येला राज्य शासनच जबाबदार आहे.
