विटा : राज्य सरकारने भूमिसंपादन झालेले नसताना ही फलटण ते म्हैसाळ महामार्गाचे काम गेल्या महिन्यापासून सुरू केले आहे. मात्र आधी बाधित शेतकर्यांना मोबदला द्या, अन्यथा काम करू देणार नाही, अशी भूमिका अखिल भारतीय किसान सभेच्या बैठकीत घेण्यात आली.
सध्या फलटण ते म्हैसाळ या महामार्गाचे काम गतीने सुरू आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणावर रुंदीकरण करण्यात येत आहे. मात्र हे रुंदीकरण करताना दोन्ही बाजूच्या शेतीचे, जमिनीचे प्रचंड नुकसान होत आहे. याबाबत माहुली (ता. खानापूर) येथे अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली बाधित शेतकर्यांची बैठक झाली. बैठकीत अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्याध्यक्ष उमेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य विजय पाटील, शिवाजीराव देशमुख, भरतशेठ सूर्यवंशी, अनिल कचरे, संदीप देशमुख प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी देशमुख म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने हा राज्यमार्ग 1970 साली केला आहे. हा मार्ग करीत असताना रुंदीकरणाच्या नावाखाली कोणतेही भूसंपादन केले नाही. आजही शेतकर्यांच्या सातबारा पत्रकावरून त्यांचे क्षेत्र कमी झालेले नाही. त्यामुळे ते सर्व क्षेत्र आजही शेतकर्यांच्या ताब्यात आहे. एवढेच नाही, या सर्व क्षेत्राचा शेतसारा, फाळा ग्रामपंचायतीला संबंधित शेतकरी भरत आले आहेत. दुसरीकडे महाराष्ट्र शासनाचा बांधकाम विभाग मात्र स्वत:ची मालकी असल्याप्रमाणे सांगून हा रस्ता आणि त्याच्या आसपासची जमीन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला वर्ग करीत आहे. ही शेतकर्यांची फसवणूक आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जमिनीचे रितसर अधिग्रहण करून त्याचा मोबदला शेतकर्यांना द्यावा.
विजय पाटील म्हणाले, सरकारने शेतकर्यांची जमीन ताब्यामध्ये घेतल्याचे कागदोपत्री दाखवावे, मगच या जमिनीवर रस्त्याचे काम सुरू करावे, अन्यथा आम्ही प्राधिकरणाविरोधात आंदोलन उभा करणार आहोत.
रितसर मोबदला द्या, मगच काम करा
या महामार्गासाठी कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन न करता काम सुरू करण्यात आले आहे. लागणार्या जमिनीचा शेतकर्यांना रितसर मोबदला देऊन भूसंपादन करावे, अशी भूमिका यावेळी सर्वानुमते घेण्यात आली.
