सांगली : समडोळी रोड व मिरज-बेडग रोड डेपोवर दैनंदिन जमा होणाऱ्या कचऱ्यावरील प्रक्रिया निविदेसंदर्भात लेखापरीक्षणातून समोर आलेल्या आक्षेपांवर वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करा, तोपर्यंत ठेकेदाराचे बिल काढू नका, असे आदेश स्थायी समिती सभेत सभापती अतुल माने यांनी दिले. दरम्यान, महापालिकेतील ४१ पदांवरील भरतीसाठी एजन्सी नियुक्तीस करार करण्याचा विषय स्थायी समितीपुढे आणला जात आहे, मग ‘एमआरडीपी’चा ५९२ कोटींचा विषय करारासाठी स्थायी समितीपुढे का आणला जात नाही, या सदस्यांच्या प्रश्नावर अधिकारी निरुत्तर झाले.
महापालिकेत बुधवारी स्थायी समिती सभा झाली. सभापती माने अध्यक्षस्थानी होते. अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, उपायुक्त अश्विनी पाटील आदी उपस्थित होते. डेपोवर येणाऱ्या दैनंदिन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या ४३.३६ कोटी रुपये कामाच्या निविदेतील अटी, शर्तींवरून लेखापरीक्षणात आक्षेप घेण्यात आले आहेत. विशिष्ट ठेकेदाराला पात्र करण्याच्या दृष्टीने निविदा प्रक्रिया राबवल्याचे लेखापरीक्षणात म्हटले आहे.
स्पर्धा झाली नसल्याने महापालिकेला लाभ मिळाला नसल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. यासंदर्भात सविस्तर अहवाल महापालिकेला सादर करा, तोपर्यंत एक रुपयाही बिल काढू नका, असे आदेश सभापती माने यांनी दिले. कचरा डेपो येथे ओल्या कचऱ्यातून जमा होणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया प्लँट उभारला नाही तसेच आगप्रतिबंधक व्यवस्था प्रभावी नसल्यावरून ठेकेदाराला नोटीस दिली जाणार आहे.
तांत्रिक ४१ पद भरतीसाठी निवड केलेल्या एजन्सीसोबत करार करण्याचा विषय स्थायी समिती सभेपुढे येणार आहे, मग पावसाळी पाणी निचऱ्याच्या ५९२ कोटींच्या एमआरडीपीचा विषय ठेकेदाराशी करारासाठी स्थायी समितीपुढे का आणला जात नाही, असा सवाल सदस्यांनी केला. त्यावर अधिकारी निरुत्तर झाले. बांधकाम राडारोडा विल्हेवाट प्रकल्पाची निविदा प्रसिद्ध करून एजन्सी नियुक्ती करणे व येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याचा विषय मंजूर करण्यात आला.
