सांगली : वारणाली मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलचे उद्घाटन अजून व्हायचे आहे. तत्पूर्वीच हे हॉस्पिटल पी.पी.पी. (प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशिप) तत्त्वावर ३० वर्षे भाडेकराराने चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव महासभेपुढे येणार आहे. वार्षिक १,६१६ कोटी रुपये अंदाजपत्रक असलेल्या महापालिकेने वार्षिक ७.१४ कोटी रुपयांच्या खर्चाकडे लक्ष वेधत व या खर्चात भविष्यात वाढ होणार असल्याचे सांगत या हॉस्पिटलच्या खासगीकरणाचा डाव मांडला आहे. त्याची महापालिका वर्तुळात जोरात चर्चा सुरू आहे.
महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना अद्ययावत आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, या उद्देशाने महापालिकेने वारणाली येथे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारले आहे. सुमारे १५ कोटी रुपये खर्च करून सुसज्ज असे ३७ बेडच्या या रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण केलेले आहे. या रुग्णालयाची इमारत व अनुषंगिक कामे पूर्ण झाली आहेत. काही वैद्यकीय उपकरणेही बसवण्यात आली आहेत. लवकरच या रुग्णालयाचे उद्घाटन होईल व ते नागरिकांच्या सेवेत रुजू होईल, असे सांगितले जात होते. मात्र तत्पूर्वीच हे रुग्णालय भाडेकराराने चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने आणला आहे.
महापालिकेकडे पुरेसे तज्ज्ञ मनुष्यबळ, अद्ययावत यंत्रसामग्री नाही. त्यामुळे हे रुग्णालया पीपीपी तत्त्वावर 'चालवा, वापरा आणि हस्तांतरित करा' या धर्तीवर चालवण्यास देणे योग्य राहील, असा प्रस्ताव आहे. या रुग्णालयामध्ये स्त्रीरोग, बालरोग, दंतरोग, सामान्य शल्यचिकित्सा, विशेष तज्ज्ञ सेवा विभाग, तसेच सोनोग्राफी, एक्स-रे, लहान शस्त्रक्रिया, प्रयोगशाळा तपासणी, औषधे आदी सेवा देण्यात येणार आहेत.
त्याकरिता रुग्णालय इमारत, कर्मचारी यांसह तज्ज्ञ डॉक्टर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, औषधे, लॅब केमिकल्स आणि वैद्यकीय मशिनरी आदीची आवश्यकता असणार आहे. बाह्यरुग्ण, आंतररुग्ण, शस्त्रक्रिया, शस्त्रक्रियेनंतर अतिदक्षता आणि रुग्णांसाठी निदान सुविधांची देखभाल, २४ तास अखंड सेवा, कर्मचारी प्रशिक्षण, लिफ्ट, सिव्हिल वर्क व अग्निशमन यंत्रणेची देखभाल करणे, रुग्णालय चालवण्याचा खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीज, उपभोग्य वस्तू, औषधे, अन्न, इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती आणि पाणी देयके आदीचा खर्च महानगरपालिकेला करावा लागणार आहे. हे रुग्णालय कार्यान्वित करायचे झाल्यास किमान १०८ कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत तज्ज्ञ डॉक्टर्स व पॅरामेडिकल स्टाफ मिळून एकूण २५ पदांची मंजुरी आहे. त्यामुळे उर्वरित कर्मचारी उपलब्ध करावे लागणार आहेत. महानगरपालिकेला या रुग्णालयावर वर्षाला किमान ७ कोटी ८० लाख रुपये खर्च करावा लागणार आहे. त्यामध्ये भविष्यात वाढ होऊ शकते, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
दरम्यान, रुग्णालय हे सेवाक्षेत्र असून त्यामधून होणारे उत्पन्न वार्षिक अवघे ६५.७० लाख अपेक्षित आहे. उत्पन्न वजा करता महापालिकेला वर्षाला या रुग्णालयावर ७.१४ कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे हे रुग्णालया पीपीपी तत्त्वावर चालविण्यास देणे प्रशासकीयदृष्ट्या सोयीचे ठरणार असल्याचे प्रशासनाच्या विषयपत्रात म्हटले आहे. यामध्ये उपलब्ध इमारत व मशिनरी महापालिकेची असेल. इतर वरील सर्व प्रकारचा खर्च, देखभाल व दुरुस्ती खासगी भागीदार करेल. भाडे कराराचा कालावधी संपल्यानंतर सर्व बाबी महानगरपालिकेला सुस्थितीत देण्याची जबाबदारी खासगी भागीदाराची असणार आहे.
महापालिका कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय यांना तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांना मोफत उपचार मिळणार आहेत. तसेच शासनाच्या सर्व आरोग्य योजना राबवणे बंधनकारक असल्याचे या प्रस्तावात म्हटले आहे. हा प्रस्ताव महासभेपुढे येईल. त्यावर सत्ताधारी, विरोधी नगरसेवकांची काय भूमिका राहणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
