सांगली : महापालिकेत आठ स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती ही बेकायदेशीर झाली असून नियुक्तीसाठी आवश्यक मूलभूत कायदेशीर अटींची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे ही नियुक्ती रद्द करावी अन्यथा उच्च न्यायालयात तीन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या जातील, अशी दावापूर्व नोटीस महापालिका आयुक्त तसेच राज्य सरकारला दिली आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे, रवींद्र वळवडे, सतीश साखळकर आणि अॅड. ओमकार वांगीकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
स्वीकृत नगरसेवक होणाऱ्या उमेदवाराकडे महापालिका प्रशासनाचा विशेष अनुभव किंवा ज्ञान असणे अनिवार्य आहे. महापालिकेने नियुक्त केलेल्या आठही व्यक्तींनी त्यांच्या अर्जात अशा प्रकारच्या ज्ञानाचा किंवा अनुभवाचा कोणताही पुरावा, प्रमाणपत्र किंवा कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. त्यामुळे आवश्यक पात्रतेऐवजी केलेली संपूर्ण निवड प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर ठरते, असा आरोप बर्वे, वळवडे आणि साखळकर यांनी केला आहे.
स्वीकृत नगरसेवक निवड करताना वैद्यकीय, शिक्षण, लेखाशास्त्र, अभियांत्रिकी, विधी आणि स्वयंसेवी संस्था यापैकी किमान एका क्षेत्रातील तज्ज्ञ असणे आवश्यक आहे. विविध क्षेत्रांतील पात्र उमेदवारांचे अर्ज उपलब्ध असतानाही महापालिकेने आठपैकी सात जणांची नियुक्ती केवळ स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) पदाधिकारी या प्रवर्गांतर्गत केली आहे. या प्रक्रियेत विधी, अभियांत्रिकी तसेच शिक्षण क्षेत्रातील उमेदवारांना डावलण्यात आले आहे.
अॅड. वांगीकर यांनी सांगितले की, स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती झालेले डॉ. पंकज म्हेत्रे यांनी अर्ज छाननी वेळी कायदेशीररी्या मान्यताप्राप्त वैद्यकीय व्यवसायाचा पुरावा (बॉम्बे नर्सिंग होम नोंदणी) जोडलेला नाही. विश्वजीत पाटील यांनी मनपा प्रशासनाचे विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असल्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही दस्तऐवज सादर केलेले नाहीत. केदार खाडीलकर यांनी सहकारी संस्थांमधील संचालकपदाचा चुकीचा संदर्भ दिला आहे, जो मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमांतर्गत एनजीओ प्रवर्गात येत नाही. त्यांचा संस्थेतील अनुभव तीन वर्षे चार महिने आहे, जो पाच वर्षांच्या अनिवार्य अटीपेक्षा कमी आहे. तसेच ही संस्था तासगाव येथील असून ती महापालिका क्षेत्राबाहेरील आहे.
दुसरीकडे, रवींद्र वळवडे यांनी सर्व वैध कागदपत्रांसह स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी अर्ज केला होता. परंतु महापालिकेने त्यांचा अर्ज पदाधिकारी असल्याचा पुरावा जोडला नसल्याचे तांत्रिक कारण देत फेटाळला आहे. मात्र, हे कारण स्वयंसेवी संस्था प्रवर्गासाठी लागू होत नाही.
छाननी प्रक्रिया ही केवळ यांत्रिक आणि पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने झाली असून स्वीकृत आठ नगरसेवकांची नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, यासाठी लवकरच उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे अॅड. वांगीकर यांनी स्पष्ट केले.
