शिराळा शहर : शिराळा भागासाठी वरदाई ठरणारी वाकुर्डे योजना मंजूर झाली आणि हळूहळू या भागातील पाणीप्रश्न मार्गी लागला. या योजनेमुळे फक्त हरितक्रांती होऊ लागली नाही तर जवळपास सव्वीस वर्षे राजकारणातील कळीचा मुद्दा ठरला आहे. शिराळा, वाळवा, कराड तालुक्यांतील अनेक गावांना या योजनेचा लाभ झाला आहे. याचबरोबर या योजनेमुळे देशातील पहिला नदीजोड प्रकल्प ठरला आहे. त्यावेळी 110 कोटी रुपयांची असणारी ही योजना 910 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. त्यापैकी 449 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. अजून 460 कोटींची आवश्यकता असून काम प्रगतिपथावर आहे. नाबार्डकडून अर्थसहाय्य मंजूर असून लवकरच हा प्रकल्प मार्गी लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पेठ येथे झालेल्या सभेत ही वाकुर्डे योजनेसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही असे सांगितले होते. त्यामुळे ही योजना पूर्ण होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
वारणेच्या पाण्यावर शिराळ्याच्या जनतेचा पहिला हक्क आहे आणि म्हणून लोकनेते फत्तेसिंगराव नाईक यांनी 1982 मध्ये पाणी परिषद घेऊन शिराळा उत्तर भागामध्ये जनजागृती सुरू केली होती. इथेच अप्पांच्या महत्त्वाकांक्षेतून वाकुर्डे पाणी योजनेचा जन्म झाला होता. कारखाना सुरू झाल्यानंतर आप्पांनी त्या प्रयत्नांना पुन्हा बळकटी दिली. वारणा प्रकल्पातील डाव्या कालव्यातून तालुक्याच्या उत्तर भागाकरिता दोन ते तीन ठिकाणांहून पाणी उचलून अधिकाधिक क्षेत्र ओलिताखाली कसे येईल ते पाहावे, असं पत्र नाईक यांनी माजी उपपंतप्रधान कै. यशवंतरावजी चव्हाण यांना पाठवलं होतं. वारणा नदीतून फक्त आठ टक्के पाणी शिराळा तालुक्याला मिळत होतं. त्या ऐवजी वीस टक्के पाणी मिळावं, हा आप्पांचा पाठपुरावा होता. शिराळा उत्तर भागाला पाणी मिळावे यासाठी पाणी योजनेचा आराखडा मांडला होता. त्यावेळी खासगी कंपनीकडून सर्वेक्षण करून घेतले होते. मात्र राजकीय विरोधामुळे हा प्रस्ताव गुंडाळला गेला.
1995 मध्ये राजकीय मोठी उलथापालथ झाली. दिवंगत नेते शिवाजीराव देशमुख व माजी राज्यमंत्री शिवाजीराव नाईक यांच्यात फूट पडली. अनेक वर्षे विरोधात असणारे नाईक कुटुंब म्हणजे लोकनेते फत्तेसिंगराव नाईक व शिवाजीराव नाईक गट एकत्र आले. यावेळी मुख्य मुद्दा वाकुर्डे बुद्रुक योजना होती. शिवाजीराव नाईक यांचा बालेकिल्ला उत्तर भाग त्यामुळे या भागासाठी पाणी आणणे हे मुख्य ध्येय ठेवून नाईक गट एकत्र आला. हा गट एकत्र आला आणि राजकारण ही फिरले. युती शासन सत्तेत आले त्यास माजी राज्यमंत्री शिवाजीराव नाईक यांनी वाकुर्डे योजना मंजूर करण्याच्या अटीवर पाठिंबा दिला. यास लोकनेते फत्तेसिंगराव नाईक यांनी साथ दिली. आणि अखेर 19 डिसेंबर 1998 रोजी शिराळा, वाळवा, कराड तालुक्यांतील 72 गावांतील 15 हजार 775 हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणणारा 109.68 कोटी रुपये खर्चाच्या वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनेस प्रशासकीय मान्यता मिळाली.
28 जानेवारी 1999 रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे, पाटबंधारे मंत्री एकनाथ खडसे, माजी राज्यमंत्री शिवाजीराव नाईक, लोकनेते फत्तेसिंगराव नाईक यांच्या उपस्थितीत बादेवाडी येथे या योजनेचा प्रारंभ व शिराळा येथे शेतकरी मेळावा घेण्यात आला होता. वाकुर्डे उपसा सिंचन योजना भाग-1 व 2 ची कामे पूर्ण झाल्यानंतर शिराळा, वाळवा व कराड या तीन तालुक्यांतील 110 गावांमधील 28,035 हेक्टर क्षेत्रास सिंचन लाभ होणार आहे.
