सांगली : विश्रामबागजवळील आलदर चौकातील खासगी जागेतील 8 खोक्यांचे महापालिकेने केलेले पाडकाम उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने गुरुवार, दि. 7 मे रोजी बेकायदेशीर ठरवत, या खोक्यांच्या पुनर्बांधणीस परवानगी दिली. खोकी काढण्याची कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोव्हेंबर 2024 च्या आदेशानुसार नसल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
फेब्रुवारी 2026 मध्ये महापालिकेने तत्कालीन आयुक्त सत्यम गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विश्रामबाग चौक ते आलदर चौक (आर सीटी मॉल) रस्त्यालगतची 68 खोकी पाडली होती. याविरोधात विक्रांत रणभिसे यांच्यासह आठजणांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे याचिका दाखल केली होती. न्या. माधव जामदार व न्या. प्रवीण पाटील यांच्यासमोर गुरुवार, दि. 6 मे रोजी अंतिम सुनावणी होऊन त्यानंतर निकाल देण्यात आला.
बांधकाम (संरचना) पाडण्याच्या प्रकरणातील 295/2022 याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे दि. 13 नोव्हेंबर 2024 रोजी आदेश आहेत. त्यामध्ये पाडकाम करण्यापूर्वी 15 दिवसांची नोटीस आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार खोकीधारकांना 15 दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक होते. मात्र महापालिकेने 24 तासांची नोटीस देऊन पाडकाम केले. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आहे. त्यामुळे ही कारवाई बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या दुकानाची (खोकी) पुनर्बांधणी करण्यास परवानगी आहे, असा निकाल न्या. जामदार व न्या. पाटील यांनी दिला. दरम्यान, बेकायदा पाडकाम केल्याबद्दल नुकसानभरपाई देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. महापालिकेतर्फे ॲड. किरणकुमार फाकडे यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाच्या निकालामुळे 8 खोक्यांच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पानशॉप, झेरॉक्स ॲण्ड कॅफे, टी स्टॉल, सायकल शॉप, पान शॉप, मटण शॉप, सलून, फोटो स्टुडिओ अशी आठ दुकाने (खोकी) महापालिकेने पाडली होती. ही खोकी आलदार चौकाच्या पश्चिम बाजूस सि.स.नं. 8315 मध्ये खासगी जागेत आहेत. ही जागा महापालिकेच्या विकास योजनेत रस्त्यासाठी आरक्षित आहे.
