बागणी : महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योेजनेतील गावांना आता बक्षिसे देण्यात येत नाहीत, तसेच विजेत्या गावांना अनुदान देखील मिळत नाही, परिणामी ग्रामीण भागात या योजनेला मरगळ आली आहे. दरम्यान, महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेत आतापर्यंत राज्यातील 80 टक्के गावे सहभागी झाली आहेत. यामुळे ही योजना पुढील काळात राबवताना गावांना बक्षिसांचे वाटप करण्याऐवजी अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेत अनेक बदल, सुचवलेल्या शिफारशी शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत.
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. (आबा) पाटील यांच्या संकल्पनेतून निर्माण झालेल्या या योजनेला नव्या रुपात पुन्हा लागू करण्याची गरज आहे. यानुसार या योजनेत भाग घेतलेल्या गावांत तंटामुक्त गाव समिती निवडण्यात येते. तंटामुक्त गाव मोहिमेंतर्गत अस्तित्वात असणार्या तंट्यांंबरोबर नव्याने निर्माण झालेले तंटे मिटविण्याची जबाबदारीदेखील तंटामुक्त गाव समितीवर राहते. गावात तंटे निर्माण होऊ नयेत म्हणून समिती प्रतिबंधात्मक उपाय करते. पण, बर्याचवेळा काही तंटे निर्माण होतात. त्यांचे निराकरण करण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे.
गावपातळीवर दरवर्षी 30 सप्टेंबरनंतर मोहीम कालावधीत नव्याने निर्माण झालेले तंटे मिटविण्याचे काम समितीला करावे लागते. तसेच अस्तित्वातील तंट्यांचे वर्गीकरण करून तशी नोंदवहीत नोंद करावी लागते, नव्याने निर्माण झालेल्या तंट्यांचे वर्गीकरण करावे लागते. गावामध्ये एखादा तंटा निर्माण झाल्यास शक्यतो तंटा घडलेल्या ठिकाणाजवळ राहणार्या तंटामुक्त गाव समितीच्या सदस्याने संबंधित प्रकरणात हस्तक्षेप करणे अपेक्षित आहे. म्हणजे कोणत्याही कारणावरून वाद निर्माण झाला असेल तर सदस्याने तो मिटविण्याचा प्रयत्न करावा. असा हस्तक्षेप करूनही तंटा मिटण्याची शक्यता दिसत नसल्यास त्या सदस्याने समितीच्या अध्यक्षांशी संपर्क साधून त्यांची तडजोडीसाठी मदत घेऊ शकतो. त्यानंतर समितीमार्फत उभय पक्षकारांमध्ये समझोता करण्याचा प्रयत्न केला जातो. नवीन निर्माण झालेले तंटेही अस्तित्वातील तंटे सामोपचाराने, समजुतीने मिटविण्याच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे मिटविण्याची कार्यवाही समितीला करावी लागते.
एखाद्यावेळी गावात कधी कधी एखादा तंटा असा घडला असेल, पण तो कोणत्याच माध्यमातून समितीसमोर आला नाही, तर समिती त्याबाबतीत ऐकीव माहितीवर प्रत्यक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जाणून घेऊ शकते. तसेच त्यात तथ्य आढळून आल्यास तो तंटाही समितीला विचारात घ्यावा लागतो. नव्याने निर्माण झालेले, मिटलेल्या तंट्यांची नोंदही समितीला स्वतंत्रपणे करावी लागते. मात्र बर्याचवेळा अज्ञान असेल अथवा अन्य काही कारणाने मोहिमेच्या काळात काही लोकांचे अर्ज परस्पर पोलिस ठाण्यात जातात. अशा प्रकरणात पोलिस ठाणे प्रमुखास सध्याच्या प्रचलित पद्धतीनुसार त्याची दखल घेऊन चौकशी व कारवाई करावी लागते. मात्र, असा अर्ज प्राप्त झाल्यावर त्या अर्जातील या मोहिमेमध्ये मिटविता येणारे तंट्यांंमध्ये जे तंटे मोडतात, त्यांच्या अर्जाची एक प्रत तंटामुक्त गाव समितीकडे पाठविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे समितीलाही अशा प्राप्त अर्जाची दखल घेऊन तक्रार मिटविण्याचा एकाचवेळी प्रयत्न करता येतो. संबंधित अर्जातील तंटा मिटल्यास तडजोडनाम्याच्या आधारावर ते प्रकरण पोलिस ठाण्याच्या स्तरावर निकाली काढले जाऊ शकते.
गावपातळीवरील छोट्या कारणांवरून निर्माण होणार्या तंट्यांचे पर्यवसान मोठ्या तंट्यात होऊ नये, म्हणून लोकसहभागातून राबवण्यात येणार्या ‘महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमे’त ‘यशदा’ या संस्थेने केलेल्या शिफारशीमुळे अमूलाग्र बदल करण्यात आला आहे. या योजनेला बदल सुचवून शिफारशी शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत.
‘महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम’ योजना गावपातळीवरील दिवाणी, महसुली, फौजदारी तंट्यासह सहकार, कामगार आदी क्षेत्रांतील तंटे सोडवण्यासाठी तंटामुक्त सन 2008 पासून राबविण्यात येते. यासाठी सहा समित्या कार्यरत राहतात. यासाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेली समिती, पालकमंत्री अध्यक्ष असलेली जिल्हा सल्लागार समिती, जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, तालुका स्तरावर तहसीलदार, पोलिस ठाणे स्तरावर ठाणे अंमलदार तर गावपातळीवर ग्रामसभेने ठरवलेले अध्यक्ष अशा सहा समित्या कार्यरत आहेत.
