सांगली : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्रिभाजनावर जिल्हा सहकार उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांनी पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केल्यानंतर या निर्णयाविरोधात आता न्यायालयीन लढा तीव्र झाला आहे. शासनाच्या त्रिभाजनाच्या निर्णयाला विरोध दर्शवत सभापती आनंदराव नलवडे यांच्यासह संचालक मंडळ, विविध विकास सेवा सोसायट्या आणि ग्रामपंचायतींच्या वतीने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये तीन स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
राज्य शासनाच्या तालुकानिहाय बाजार समिती स्थापन करण्याच्या धोरणानुसार सांगली, जत आणि कवठेमहांकाळ अशा तीन स्वतंत्र बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय फेरसुनावणीनंतर उपनिबंधकांनी कायम ठेवला आहे. हा निर्णय संचालक मंडळाला कळवून न्यायालयात दाद मागण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानुसार संचालक मंडळाच्यावतीने सभापती आनंदराव नलवडे यांनी पहिली याचिका, मिरज तालुक्यातील विकास सोसायट्या व ग्रामपंचायतींनी दुसरी याचिका, तर जत व कवठेमहांकाळ तालुक्यातील सोसायट्या आणि ग्रामपंचायतींनी तिसरी याचिका दाखल केली आहे.
शासनाने ६ एप्रिल २०२६ रोजी सांगली बाजार समितीचे त्रिभाजन करून प्रशासकाची नियुक्ती केली होती, ज्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त झाले होते. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने सर्व भागधारकांचे म्हणणे ऐकून फेरसुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. उपनिबंधकांनी घेतलेल्या सुनावणीत बहुतांश संचालक, शेतकरी संघटना आणि सोसायट्यांनी त्रिभाजनाला तीव्र विरोध दर्शवला होता. मात्र, पणन विभागाच्या शिफारशीनुसार उपनिबंधकांनी त्रिभाजनाचा निर्णय कायम ठेवला.
मागील वेळेप्रमाणेच यावेळीही उच्च न्यायालय शेतकरी व सोसायट्यांच्या बाजूने न्याय देईल, असा विश्वास सभापती नलवडे यांनी व्यक्त केला आहे. आता उच्च न्यायालय या याचिकांवर काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
