आटपाडी, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा वाचवा. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ग्रामीण भागातील शैक्षणिक व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय ताबडतोब रद्द करा. या मागणीचे निवेदन प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने आमदार गोपीचंद पडळकर यांना देण्य़ात आले. (Gopichand Padalkar)
या निवेदनात म्हटले आहे की, शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील कलम १९ व २५ नुसार इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शिक्षक संख्या निश्चित केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न भविष्यात निर्माण होणार आहे. अनेक विद्यार्थ्यांसह प्रामुख्याने मुलींचे शिक्षण थांबणार आहे. त्यातून गळती वाढेल आणि विद्यार्थिनी शैक्षणिक प्रवाहापासून बाहेर पडतील. ही स्थिती केवळ महाराष्ट्रातच निर्माण झालेली आहे.
शाळेत २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्या आहे. अशा शाळेत नवीन संच मान्यतेनुसार शिक्षकाचे एकही पद मंजूर झालेले नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात २५ हजारांपेक्षा अधिक प्राथमिक शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहे. कमी पटसंख्येच्या उच्च प्राथमिक शाळातील वर्गासाठी शिक्षकाचे पदच शिल्लक न राहिल्याने त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना एकही शिक्षक मिळणार नाही.
