बागणी : महात्मा गांधी तंटामुक्तगाव समितीच्या पदाधिकार्यांना गावात स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. परिणामी या समितीचे पदाधिकारी, सदस्य यांच्या निरुत्साहाचे वातावरण आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या कल्पनेतून तंटामुक्त गाव अभियान सुरू करण्यात आले. यासाठी गावपातळीवर तंटामुक्तगाव समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून या प्रत्येक समितीमध्ये विविध घटकांना स्थान देऊन तंटे मिटविण्याबरोबर विकासाला चालना देण्याचे धोरण शासनाने अनुसरले आहे.
तंटामुक्त गाव मोहिमेत सहभागी होणार्या प्रत्येक गावास तंटामुक्त गाव समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. तंटामुक्तगाव समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांची निवड ग्रामसभा आयोजित करून केली जाते. ग्रामसभेने निवडलेला प्रतिनिधी तंटामुक्तगाव समितीचा अध्यक्ष असतो. तसेच ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच हे सदस्य म्हणून कार्यान्वित आहेत. याव्यतिरिक्तनिर्मल ग्राम योजना समिती, ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती, ग्राम शिक्षण समिती यांच्या प्रतिनिधींनाही तंटामुक्त गाव समितीचे सदस्यत्व दिले आहे. त्यांच्यासमवेत माजी सैनिक, वकील, पदविकाधारक मध्यस्थ, डॉक्टर, निवृत्त पोलिस अधिकारी-कर्मचारी, पत्रकार, व्यापारी, महिला बचत गट, अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय, विद्यार्थी, नेहरू युवा केंद्र, अध्यापक-शिक्षक या घटकातील प्रत्येकी एका प्रतिनिधीची सदस्य म्हणून समितीवर नियुक्ती केली जाते. एवढेच नव्हे, तर वीज वितरण कंपनी, विशेष पोलिस अधिकारी, बीट अंमलदार, ग्राम सुरक्षा दलप्रमुख, ग्रामसेवक-ग्रामविकास अधिकारी, गाव कामगार तलाठी यांच्या प्रत्येकी एका सदस्यासह गावातील इतर प्रभावी अशा किमान तीन ते कमाल पाच व्यक्ती सदस्य म्हणून नेमता येतात. पोलिस पाटील हे या समितीचे निमंत्रक असतात.
उपरोक्तपैकी जे घटक ग्रामपंचायत क्षेत्रात असतील, तेवढ्याच व्यक्तींची ही समिती असते. यामुळे एखाद्या गावात उपरोक्त सर्व घटक अस्तित्वात असणारी समिती असते, तर एखाद्या गावात त्या घटकातील काही प्रतिनिधी नसणारी समिती अस्तित्वात असल्याचे दिसून येते. तसेच सुरुवातीपासून समिती सदस्यांमध्ये महिलांसह सर्व घटकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यामागे सर्वांना समान न्याय देण्याचे तत्त्व पाळले गेले आहे. प्रत्येक सदस्याने आपल्या घटकासाठी समितीमार्फत काम केले तरी मोहिमेचा मूळ उद्देश दृष्टिपथात येऊ शकतो. गावातील शांततेचे वातावरण विकास प्रक्रियेला पोषक ठरत असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ग्रामीण भागातील तंटा-बखेड्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्तगाव अभियान सुरू आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपाचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र या समितीच्या पदाधिकार्यांना बसण्यासाठी, कामकाज करण्यासाठी गावात स्वतंत्र कार्यालयाची गरज आहे. पण तसे झाले नसल्याचे चित्र आहे. आता विधानसभेची निवडणूक सुरू आहे. किमान नवीन शासनाने तरी याकडे लक्ष देऊन या तंटामुक्त गाव समित्यांना स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची मागणी होत आहे.
