बागणी : साखरेला द्विस्तरीय भाव, इथेनॉलचे उत्पन्न आणि साखरेच्या किमान विक्री किमतीत वाढ केली तर शेतकर्यांच्या उसाला प्रतिटन किमान सहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक भाव मिळू शकतो. साखर उद्योगातील तज्ज्ञांचे हे म्हणणे आहे.
गेल्या सहा वर्षांत साखरेच्या किमान विक्री किमतीत केवळ दोन रुपयांची वाढ झालेली आहे. अन्य विविध वस्तूंच्या किमती अनेक पट वाढल्या. पण साखरेची किमान विक्री किंमत वाढविण्यात आलेली नाही. सध्याची स्थिती पाहता साखरेची किमान विक्री किंमत 45 रुपये करण्याची गरज आहे, तशी मागणीदेखील होऊ लागली आहे.
दरवर्षी नवीन गाळप हंगामात उसाच्या एफआरपीत वाढ जाहीर करण्यात येते. मग साखरेच्या एमएसपीमध्ये अर्थात किमान विक्री किमतीत वाढ का केली जात नाही, असा सवाल कारखानदार करत आहेत. साखरेच्या किमान विक्रीकिमतीत वाढ केल्यास त्याचा सामान्यांना फटका बसणार नाही. त्याचप्रमाणे साखर एमएसपीची वाढ एफआरपीशी निगडित ठेवण्याची गरज आहे, तशी मागणी देखील होऊ लागली आहे. पाकिस्तानमध्ये साखर 150 रु. किलो आहे. मात्र आपल्याकडे साखर निर्यातबंदी कायम आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून इथेनॉल सातत्याने चर्चेत आहे. ज्या-ज्यावेळी साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यात येईल त्या-त्या वेळी इथेनॉलच्या दरातदेखील वाढ करण्याची गरज आहे. कारण साखर आणि इथेनॉल यांच्या किमती याचे इष्टतम गुणोत्तर राहते. यामुळे इथेनॉलचे उत्पादन करायचे का नाही याचा निर्णय अनेकवेळा अवलंबून राहतो. दरम्यान, साखर उद्योगातील तज्ज्ञ सांगतात, केंद्र सरकारने साखरेच्या किमान विक्री किंमत वाढीचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला आहे. मात्र यामुळे साखर उद्योग अडचणीत सापडला आहे. यातून अनेक साखर कारखाने कर्जाच्या बोजाखाली दबले जाऊन ते बंद पडण्याचाच अधिक धोका निर्माण झाला आहे. मध्यंतरी ‘विस्मा’ या साखर उत्पादक कारखानदारांच्या संघटनेने नुकतीच बैठक घेतली. यावेळी केंद्र सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत तातडीने वाढविण्याच्या मागणीचा ठराव करण्यात आला. तसेच हा किंमत वाढीचा प्रस्ताव केेंंद्र सरकारने रखडत ठेवल्याने संपूर्ण साखर उद्योग हा अडचणीत येणार असल्याचे मत व्यक्त केले.
साखरेच्या आधारभूत किमतीमध्ये किमान सात रुपये आणि इथेनॉलच्या किमतीमध्ये 5 ते 7 रुपयांची प्रतिलिटर वाढ 15 नोव्हेंबरपर्यंत न केल्यास चालू गळीत हंगाम हा कारखान्यांसाठी कसोटीचा ठरेल. या किमती न वाढविल्यास साखर उद्योग तर अडचणीत येईलच, खेरीज इथेनॉल मिश्रणाचा ‘ई 20’ या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाला फटका सहन करावा लागणार आहे.
