सांगली ः केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बंदी आदेश दि. 13 मे पासून दि. 30 सप्टेंबरपर्यंत लागू असल्याची अधिसूचना जारी केली आहे. देशांतर्गत पुरवठा आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. मात्र या निर्णयामुळे शेतकरी आणि कारखानदारांना फ टका बसणार आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
कारखानदारी मोडीत काढण्याचा निर्णय ः मानसिंगराव नाईक
जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक म्हणाले, साखर कारखानदारी मोडीत काढण्याचा हा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे कारखानदारी अणि शेतकरीसुद्धा अडचणीत येणार आहेत. साखरेचे दर कमी होणार आहेत. उलट साखर निर्यातीमुळे देशाला परकीय चलन उपलब्ध झाले असते. परिणामी शेतकऱ्यांनाही चांगले पैसे मिळाले असते.
कारखानदारी अडचणीत येणार ः प्रतीक पाटील
राजारामबापू कारखान्याचे अध्यक्ष प्रतीक पाटील म्हणाले, निर्यातबंदी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे. या निर्णयामुळे साखरेचे दर पडतील. परिणामी शेतकऱ्यांच्या उसाला जादा भाव मिळणार नाही. एकीकडे एफआरपीमध्ये वाढ करून सरकार, आपण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचा दिखावा करीत आहे, तर दुसरीकडे निर्यातबंदी घालून साखरेचे भाव पाडण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. हा निर्णय साखर कारखानदारीला अडचणीत आणणारा आहे.
शेतकरीविरोधी निर्णय ः धनाजी चुडमुंगे
आंदोलन अंकुशचे नेते धनाजी चुडमुंगे म्हणाले, मुक्त अर्थव्यवस्थेचे गोडवे गाणारे सरकार शेतकऱ्यांच्या मालावर कायम निर्बंध का घालते, हेच समजत नाही. इथेनॉलकडे साखर जास्त वळवली जात असल्यामुळे भविष्यात साखर दर तेजीत येऊन आपल्या उद्योगपती मित्रांना नुकसान होऊ नये, म्हणून निर्यातबंदी घातली आहे. हे सरकार शेतकरीविरोधी आहे, त्यांच्या प्रत्येक धोरणातून ते समोर येत आहे.
