

सांगली : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात पदाधिकारी, स्थायी समिती सदस्य आणि नगरसेवकांसाठी विकास निधी मंजूर आहे. नगरसेवक म्हणून मिळालेल्या विकास निधीतून कामे सुचविण्याची संधी मिळाली; त्यांची निविदा प्रक्रियाही झाली. मात्र, स्थायी समिती सदस्य म्हणून निश्चित केलेल्या प्रत्येकी ३० लाख रुपयांच्या निधीतून एकाही कामाला मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे स्थायी समिती सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत गुरुवारी स्थायी समिती सभेवर बहिष्कार टाकला. पदाधिकाऱ्यांची कोटींची कामे मंजूर होतात, स्थायी समिती सदस्य निधीतून कामांना मंजुरी का मिळत नाही, असा सवालही त्यांनी केला.
गुरुवारी स्थायी समिती सभा होती. सभापती अतुल माने तसेच अधिकारी सभेसाठी आले. मात्र सदस्य फिरकले नाहीत. स्थायी समितीत सभापती आणि पंधरा सदस्य असतात. सदस्यांपैकी एकही कोणी सभेकडे फिरकले नाही. सभेवर बहिष्कार टाकून त्यांनी महापालिका पदाधिकारी व प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात पदाधिकारी आणि नगरसेवकांसाठी स्वतंत्र विकास निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार महापौरांसाठी ११ कोटी ५० लाख रुपये, उपमहापौरांसाठी ७ कोटी, स्थायी समिती सभापतींसाठी ५ कोटी, सभागृह नेत्यांसाठी ४ कोटी, काँग्रेसचे गटनेते तथा विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादीच्या गटनेत्यांसाठी प्रत्येकी ३ कोटी, तर शिवसेना व राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या गटनेत्यांसाठी २५ लाख रुपयांची विकास निधी तरतूद करण्यात आलेली आहे. या पदाधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त नगरसेवकांसाठी प्रत्येकी ३० लाख रुपये विकास निधी निश्चित करण्यात आला आहे.
तसेच स्थायी समितीच्या सदस्यांसाठीही ते नगरसेवक म्हणून ३० लाख रुपये आणि स्थायी समिती सदस्य म्हणून प्रत्येकी ३० लाख रुपयांची स्वतंत्र तरतूद आहे.नगरसेवक म्हणून निश्चित केलेल्या निधीपैकी ५० टक्के म्हणजे प्रत्येकी १५ लाख रुपयांची कामे स्थायी समिती सदस्यांनीही सुचविली आहेत. या कामांची निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. यामध्ये स्थायी समिती सदस्यांनी नगरसेवक म्हणून सुचविलेल्या कामांचाही समावेश आहे. दुसरीकडे, पदाधिकाऱ्यांनीही त्यांना निश्चित केलेल्या निधीपैकी ५० ते ७० टक्क्यांपर्यंतच्या कामांची शिफारस केली असून, काही कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तर काहींची प्रक्रिया सुरू आहे.
मात्र, स्थायी समिती सदस्य म्हणून स्वतंत्रपणे निश्चित केलेल्या ३० लाखांच्या निधीतील कामांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. या निधीतील किमान ५० टक्के रकमेच्या कामांना मंजुरी मिळेपर्यंत बहिष्कार कायम ठेवण्याचा निर्धार सदस्यांनी केला आहे. त्यामुळे विकास निधीच्या वाटपावरून स्थायी समितीतील नाराजी आता उघडपणे समोर आली आहे. प्रशासन आणि पदाधिकारी यावर काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.