सांगली : पावसाळी पाणी निचरा करण्याच्या ५९२ कोटींच्या कामांच्या निविदेसाठी विशेष महासभा बोलावण्याची मागणी काही नगरसेवकांनी केली आहे. निविदेसाठी एकत्र येणारे नगरसेवक घरपट्टी विषयावर महासभा का बोलावत नाहीत? महापालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवकांनी जनतेच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, अन्यथा जनता जाब विचारेल, असा इशारा वाढीव घरपट्टी विरोधी कृती समितीने दिला आहे.
कृती समितीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र प्रतिसादात्मक विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी) अंतर्गत प्रस्तावित सुमारे ५९२ कोटींच्या प्रकल्पासंदर्भात स्थायी समितीचे सभापती व अनेक सदस्यांनी विशेष महासभा बोलावण्याची मागणी केली आहे. कोणत्याही मोठ्या विकासकामावर सविस्तर चर्चा व्हावी, कायदेशीर व तांत्रिक बाबींचा विचार व्हावा, ही भूमिका योग्यच आहे. मात्र याच लोकप्रतिनिधींना सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरांतील लाखो नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टीच्या प्रश्नावर विशेष महासभा बोलावण्याची मागणी करण्याचे धाडस का होत नाही?
वाढीव घरपट्टी विराधोत महापालिका क्षेत्रात शंभर टक्के कडकडीत बंद पाळण्यात आला. हजारो नागरिकांनी शांततापूर्ण आणि ऐतिहासिक मोर्चा काढून वाढीव घरपट्टीविरोधात तीव्र भावना व्यक्त केल्या. व्यापारी, व्यावसायिक, विविध संघटना, सामाजिक संस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून हा प्रश्न किती गंभीर आहे, हे दाखवून दिले. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या वार्डातील नागरिकांनी ५९२ कोटींच्या निविदेसाठी नव्हे, तर जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मतदान करून निवडून दिले आहे. त्यामुळे विकास कामांबरोबरच नागरिकांवर अन्याय करणाऱ्या वाढीव घरपट्टीच्या विषयावरही त्यांनी तितकीच तत्परता दाखवणे अपेक्षित आहे.
जर एका प्रकल्पासाठी विशेष महासभा बोलावण्याची मागणी होऊ शकते, तर लाखो नागरिकांवर आर्थिक भार टाकणाऱ्या वाढीव घरपट्टीच्या विषयावर विशेष महासभा बोलावण्यात नेमकी अडचण काय आहे? महापौर, सर्व पक्षांचे नगरसेवक आणि स्थायी समिती सदस्यांनी तातडीने विशेष महासभा बोलावून भांडवली मूल्यावर आधारित वाढीव घरपट्टी रद्द करण्याबाबत चर्चा करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे.
