सांगली : विधानपरिषदेच्या सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या आगामी निवडणुकीत महिलांना संधी द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण लागू आहे. त्यानुसार नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती पदाधिकारी आणि विविध पदांवर महिला कार्यरत आहेत. मात्र या मतदारसंघात आजपर्यंत एकाही महिलेला प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षणामुळे महिलांचे नेतृत्व मोठ्या प्रमाणात पुढे आले आहे. अनेक महिलांनी नगरपरिषद, महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करून आपली प्रशासकीय आणि राजकीय क्षमता सिद्ध केली आहे. महिलांना निर्णय प्रक्रियेत अधिक प्रभावी स्थान मिळावे, त्यांच्या प्रश्नांना विधानपरिषदेत आवाज मिळावा आणि राजकारणात त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढावे यासाठी या निवडणुकीत महिला उमेदवाराला संधी देणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
सांगली आणि सातारा या दोन्ही जिल्ह्यांत विविध पक्षांकडे सक्षम आणि अनुभवी महिला नेत्यांची मोठी फळी आहे. त्यामुळे पात्र महिला नेतृत्वाचा अभाव नसून केवळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असल्याचे महिला पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
महिलांच्या नेतृत्वाला प्रोत्साहन देण्याबाबत सातत्याने भूमिका मांडली जाते. त्या पार्श्वभूमीवर सांगली-सातारा विधानपरिषद निवडणुकीत महिला उमेदवाराला संधी देण्यात आली, तर तो महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय ठरेल.
