

सांगली : शासनाचे अहवाल, ऊस संशोधन केंद्राची आकडेवारी आणि कारखान्यांच्या उपपदार्थांचे प्रत्यक्ष उत्पन्न पाहता उसाला प्रतिटन ७,५०० रुपये दर देणे पूर्णपणे शक्य आहे. हा दर मिळावा, यासाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने साखर कारखान्यांतून साखरेसह इतर कोणतेही उत्पादन बाहेर पडू दिले जाणार नाही, असा इशारा संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिला.
यावेळी आरपीआय आंबेडकर गटाचे अध्यक्ष महादेव होवाळ, शेतकरी संघटनेचे हणमंत पाटील, लक्ष्मण पाटील, विजय माळी आदी उपस्थित होते. रघुनाथ पाटील म्हणाले, ऊस उत्पादक शेतकरी वर्षभर राबून खत, मजुरी, पाणी आणि मशागतीचा वाढलेला खर्च सोसून साखर कारखान्यांना ऊस पुरवतो. मात्र, कारखाने केवळ साखरेच्या उताऱ्याचे जुने गणित दाखवून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करत आहेत.
१९६० ते २००९-१० पर्यंत जुन्या एसएमपी कायद्यान्वये दर दहा वर्षांनी उसाचा दर जवळपास दुप्पट होत गेला. मात्र, २००९ नंतर एफआरपी कायदा लागू झाल्याने शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक लूट सुरू झाली आहे. यामुळे २०१९-२० मध्ये पाच हजार आणि २०२४-२५ मध्ये ७,५०० रुपये दरापासून शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागले आहे.