सांगली पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील 157 कोटी व 4.18 कोटींच्या घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन संचालकांनी त्यांचे म्हणणे सादर केले आहे. त्यामुळे लवकरच सहकार विभागाकडून चौकशी पुन्हा चालू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे सहकार विभागाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
जिल्हा बँकेतील 4.18 कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी माजी संचालक, मयत संचालकांचे वारसदार व तत्कालीन अधिकारी यांच्यासह 74 जणांवर यापूर्वीच आरोपपत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्यात काही विद्यमान संचालकांचाही समावेश आहे.
याप्रकरणी चौकशी अधिकारी तथा द्वितीय विशेष लेखापरीक्षक वर्ग 1 चे श्रीधर कोल्हापुरे यांनी चौकशीला न्यायालयातून स्थगिती आणलेल्या आठ जणांना नोटीस पाठविली होती. बँकेतील 157 कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करे यांनीही संबंधितांना नोटीस पाठवली होती. या दोन्ही प्रकरणात संबंधितांना म्हणणे सादर करण्यास मुदत दिली होती. मुदतीत माजी संचालकांनी त्यांचे म्हणणे सादर केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात देशातील कोणत्याही न्यायालयाने दिवाणी किंवा फौजदारी प्रकरणात दिलेली अंतरिम स्थगितीची कालमर्यादा फक्त सहा महिन्यांपर्यंत राहिल. स्थगिती सहा महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर आपोआप व्यपगत होईल, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सांगली जिल्हा बँकेच्या 157 व 4.18 कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशीवरील स्थगिती आपोआप उठली आहे.
या दोन्ही प्रकरणात अडकलेल्या माजी संचालकांनी न्यायालयीन स्थगितीबाबतची माहिती सहकार विभागाला दिली असून पुढील आदेशाची प्रतीक्षा करावी, असे सुचविले आहे. त्यांचे म्हणणे व न्यायालयाने दिलेले आदेश यांचा विचार करून सहकार विभाग लवकरच निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
