पलूस ः एका बाजूला शासन ‘सर्वांसाठी घर’ अशा घोषणा करत असताना दुसऱ्या बाजूला रामानंदनगरमधील 40 कुटुंबे गेल्या वर्षभरापासून उघड्यावर आयुष्य जगत आहेत, ही वस्तुस्थिती प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे. लहान मुलांच्या डोळ्यांत अजूनही स्वतःच्या घराचे स्वप्न आहे, वृद्धांना निवाऱ्याची आस आहे, तर महिलांना सुरक्षित छताची अपेक्षा आहे. मात्र, वर्ष उलटून गेले तरी त्यांच्या वाट्याला आली ती फक्त आश्वासने, प्रतीक्षा आणि उपेक्षा.
रामानंदनगर येथील बापुवाडी झोपडपट्टी 7 मे 2025 रोजी रेल्वे आणि स्थानिक प्रशासनाने अतिक्रमणाच्या नावाखाली हटवली. 50 ते 60 वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या डवरी व इराणी समाजातील कुटुंबांचा संसार एका दिवसात उद्ध्वस्त झाला. भंगार गोळा करणे, स्टोव्ह दुरुस्ती, छत्र्या दुरुस्ती, गॉगल विक्री असे छोटे-मोठे व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या या कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ आली.
सध्या यापैकी अनेक कुटुंबे भाड्याच्या छोट्या खोल्यांमध्ये अत्यंत हालाकीच्या परिस्थितीत राहत आहेत, काही कुटुंबांना बाजारपेठेमध्ये मिळेल त्या जागेत तात्पुरता आसरा घ्यावा लागला आहे. सुरक्षित निवाऱ्याअभावी या कुटुंबांचे दैनंदिन जीवन असुरक्षित झाले असून लहान मुलांचे आरोग्य, शिक्षण आणि भवितव्य धोक्यात आले आहे.
बापुवाडी संघर्ष समितीचे निमंत्रक आमीर पठाण म्हणाले, अनेकांनी सहानुभूती दाखवली, आश्वासने दिली; मात्र प्रत्यक्षात पुनर्वसनासाठी कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. इतर भागात झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे निर्णय घेतले जात असताना बापुवाडीतील कुटुंबांना मात्र अद्याप न्याय मिळालेला नाही. काही सामाजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी सातत्याने या प्रश्नाला वाचा फोडली, प्रशासनापुढे वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वर्ष उलटले तरी या 40 कुटुंबांच्या जीवनात बदल झालेला नाही.
