सांगली : येथील राजवाडा चौक ते बुरूज या मार्गावरील दोन्ही बाजूची खोकी काढण्यासाठी महापालिकेचे अतिक्रमणविरोधी पथक शनिवारी जेसीबीसह दाखल झाले. मात्र खोकी काढण्याचा अधिकृत आदेश, नोटीस दाखवा, असा पवित्रा श्री गणपती पंचायतन संस्थान (श्री अभिषेक ट्रस्ट) व खोकीधारकांनी घेताच पथक परत फिरले. मात्र दुपारी साडेतीन वाजल्यानंतर महापालिकेच्या नगररचना विभागाने राजवाडा चौक ते दरबार हॉल परिसरातील 51 खोकीधारकांना नोटीस बजावली. विनापरवाना खोकी (पत्र्याचे शेड) चोवीस तासात काढा, अन्यथा ती पाडण्यात येतील, असा इशारा नोटिसीद्वारे देण्यात आला. मात्र सायंकाळी दिवाणी न्यायाधीशांनी खोक्यांच्या तोडफोडीस पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरता मनाई आदेश दिला.
शनिवारी सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास महापालिकेचे अतिक्रमणविरोधी पथक राजवाडा चौकात जेसीबीसह दाखल झाले. अतिक्रमणविरोधी विभागाचे प्रमुख सहायक आयुक्त नागार्जुन मद्रासी तसेच कर्मचारी व वाहनांचा ताफा यात होता. शनिवारी सुटीचा दिवस असल्याने राजवाडा चौकापासून बुरूजापर्यंतच्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूची खोकी बंद होती. दरम्यान, महापालिकेचे अतिक्रमणविरोधी पथक आल्याचे समजताच संबंधित खोकीधारक तिथे पोहोचले. त्यांनी श्री गणपती पंचायतन ट्रस्टचे व्यवस्थापक जयदीप अभ्यंकर यांना माहिती दिली. जयदीप अभ्यंकर हेही राजवाडा परिसरात दाखल झाले.
खोकी काढण्यासाठी कोणतीही नोटीस, महापालिकेचा कोणताही अधिकृत आदेश नसताना कारवाई का केली जात आहे, असा सवाल अभ्यंकर यांनी उपस्थित केला. शिवाय हा रस्ता, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूची खोकी ही सर्व श्रीमंत विजयसिंहराजे पटवर्धन यांची व्यक्तिगत मालमत्ता आहे. त्यामुळे ही कारवाई बेकायदेशीर आहे. तरीही कार्यवाही केल्यास महापालिकेविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अभ्यंकर यांनी दिला. त्यामुळे महापालिकेचे अतिक्रमणविरोधी पथक परत फिरले. मात्र शनिवारी दुपारी लगेचच महापालिकेच्या नगररचना विभागाने नोटिसा तयार केल्या. राजवाडा चौक ते दरबार हॉलपर्यंतच्या 51 खोकीधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. महापालिकेची परवानगी न घेता पत्र्याचे शेड (खोकी) उभारण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे 24 तासात हे विनापरवाना बांधकाम काढून घ्यावे, मिळकत पूर्ववत करावी, अन्यथा विनापरवाना बांधकाम पाडण्यात येईल, पाडण्यासाठीचा खर्च वसूल केला जाईल, तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 52, 53 मधील तरतुदीनुसार दिवाणी अथवा फौजदारी खटला दाखल केला जाईल. बांधकामाचे साहित्य व मशिनरी जप्त करण्यात येईल, असेही नोटिसीमध्ये म्हटले आहे.
दरम्यान, महापालिकेची नोटीस प्राप्त होताच त्याविरोधात खोकीधारक तसेच श्री गणपती पंचायतन संस्थानअंतर्गत श्री अभिषेक ट्रस्ट यांनी लगबगीने जिल्हा दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांनी स्थगिती दिली. महापालिकेने दि. 31 जानेवारी 2026 रोजी जारी केलेल्या नोटिसांच्या आधारे पुढील आदेशापर्यंत महापालिकेने तोडफोडीची कोणतीही कारवाई करण्यापासून तात्पुरता प्रतिबंध करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
