सांगली : सांगली - मिरज परिसरात गेल्या चार दशकांत अपार्टमेंट बांधकाम झपाट्याने झाली आहेत. 1981 नंतर या भागात सुमारे 3 हजारावर अपार्टमेंट उभारण्यात आली आहेत. त्यापैकी केवळ 10 टक्के प्रकल्पांमधील सदनिकांचे विक्री व्यवहार हे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेअंतर्गत (को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी) झाले आहेत. उर्वरित 90 टक्के व्यवहार डीड ऑफ डिक्लरेशन म्हणजेच ओनरशिप अपार्टमेंट अॅक्टअंतर्गत घोषणापत्राच्या माध्यमातून झाले आहेत. जुन्या काही अपार्टमेंटमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन झालेली नाही. गृहनिर्माण संस्था आहे, पण बिल्डरने कन्व्हेन्स डीड करून दिले नाही, असेही प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे ‘सात/बारा’ उतार्यावर अथवा प्रॉपर्टीकार्डवर सोसायटीकडे मालकी हक्काचे हस्तांतरण झालेले नाही.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सदनिका खरेदी करताना बिल्डरकडून ‘रजिस्टर अॅग्रीमेंट टू सेल’ करून नोंदणी केली जाते. त्यानंतर सदनिकाधारकांची को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी स्थापन होते. सोसायटीला नोंदणी प्रमाणपत्र मिळते. मात्र, सिटी सर्व्हेला अथवा सातबारा उतार्यावर जमीन आणि इमारतीचे मालकी हक्क हस्तांतरण हे कन्व्हेन्स डीड केल्यानंतरच होते. कन्व्हेन्स डीड झाल्यानंतर अपार्टमेंट इमारत व जागेवरील बिल्डरचा हक्क संपतो. सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीला स्वतःच्या मालमत्तेचे संरक्षण, देखभाल आणि विकास करण्याचा अधिकार मिळतो. पण काही बिल्डरना भविष्यातील एफएसआय (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स) वाढीची आशा लागलेली असते. अपार्टमेंटच्या टेरेसवर एखादा वाढीव मजला बांधता आला तर तेवढाच जादा फायदा, या अपेक्षेने कन्व्हेन्स डीड करून देत नाहीत. त्यामुळे मालकी हक्क हस्तांतरण होत नाही. अनेक फ्लॅटधारकांना सोसायटीचे महत्व, कन्व्हेन्स डीड, डीम्ड कन्व्हेन्स याबाबत कसलीच माहिती नसल्याचे दिसून येते.
महारेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर फ्लॅट विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आली असली, तरीही आजही काही सहकारी गृहनिर्माण प्रकल्पांचे ‘कन्व्हेन्स डीड’ झाले नसल्याच्या तक्रारी आहेत. बिल्डर कन्व्हेन्स डीड करून देत नसल्यास संबंधित अपार्टमेंटच्या हौसिंग सोसायटी सदस्यांनी एकत्र येऊन जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाकडे ‘डीम्ड कन्व्हेन्स’ प्रमाणपत्रासाठी मागणी करावी लागते. डीम्ड कन्व्हेन्स प्रमाणपत्र मिळाल्यावर बिल्डरच्या परस्पर नोंदणी कार्यालयात जागेच्या हस्तांतरणाची नोंद घेता येते. जर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच स्थापन नसेल, तर सर्व फ्लॅटधारकांनी एकत्रितपणे प्रथम सोसायटी स्थापन करून मग ‘डीम्ड कन्व्हेन्स’ची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक ठरते.
ज्या इमारतींमध्ये फ्लॅट विक्री प्रक्रिया को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीअंतर्गत आहे, त्याठिकाणी बिल्डरकडून सोसायटी स्थापन केलेली नसेल, कन्व्हेन्स डीड करून दिले नसेल तर फ्लॅटधारकांनी हौसिंग सोसायटी स्थापन करणे, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे त्यांची नोंदणी करणे, डिम्ड कन्व्हेन्स प्रमाणपत्र घेऊन त्याची दस्त नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदणी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यातील कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. (पूर्वार्ध)
कन्व्हेन्स डीड झाल्यावर सात/बारा उतारा अथवा सिटी सर्वे प्रॉपर्टी कार्ड उतार्यावर फक्त को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीचे नाव लागते. वैयक्तिक फ्लॅटधारकांचे नाव नोंदवण्याची तरतूद नाही. मात्र को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीऐवजी अपार्टमेंट कायद्याखालील डीड ऑफ डिक्लरेशनअंतर्गत सदनिकाधारकांची स्वतंत्र व अविभक्त (सामाईक सुविधा, मोकळी जागा) मालकी हक्काची नोंदणीही सिटी सर्व्हेच्या पॉपर्टी कार्ड उतार्यावर होते. मात्र अशी नोंद बिनशेती सात/बारा उतार्याला होत नाही, असे काही जाणकारांकडून सांगितले जात आहे.
