सांगली : आटपाडी आणि वाळवा हे तालुके वगळता अन्य तालुक्यांतील अनेक मोठ्या गावांचा कारभार महिला पाहतील, असे मंगळवारी स्पष्ट झाले. आगामी पाच वर्षांसाठी जिल्ह्यातील 696 सरपंचपदांची आरक्षण सोडत दहाही तालुक्यांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी काढण्यात आली. आटपाडी आणि वाळवा तालुक्यांतील बहुतांशी मोठी गावे मात्र सर्वसाधारण खुल्या गटासाठी निश्चित झाल्याने या ठिकाणी चुरस पाहण्यास मिळेल.
गतवेळी म्हणजे 23 एप्रिल रोजी काढलेल्या आरक्षण सोडतीमध्ये बहुतांशी मोठ्या गावांतील सरपंचपद हे सर्वसाधारण खुल्या गटासाठी पडले होते. ते आता महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने महिलाराज येईल. सोडतीमध्ये अनुसूचित जातीसाठी 83, अनुसूचित जमातीसाठी 5, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी 188, तर खुल्या प्रवर्गासाठी 420 सरपंच पदे आरक्षित करण्यात आली. सरपंचपदांच्या आरक्षणामुळे अनेक इच्छुकांची संधी हुकली आहे, तर अनेकांना ती नव्याने मिळाली.
मिरज तालुक्यातील 64 पैकी 33 गावांमध्ये महिला सरपंचपदाचे आरक्षण आहे. मोठी गावे असलेल्या बेडग, कवठेपिरान येथे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला,बुधगाव, माधवनगर येथे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग खुला, तर म्हैसाळ, जुनी धामणी, पद्माळे, सलगरे येथे सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित आहे. इनाम धामणी, विजयनगर, मालगाव, आरग या प्रमुख गावांमध्ये सर्वसाधारण खुला असे आरक्षण पडले आहे.तासगाव तालुक्यातील 35 गावांमध्ये महिलाराज असेल. आमदार रोहित आर. आर. पाटील यांच्या अंजनी आणि माजी खासदार संजय पाटील यांच्या चिंचणी ग्रामपंचायतीचे सरपंच पद हे सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे.
पलूस तालुक्यातील कुंडल, बांबवडे, आंधळी, अंकलखोप यांसारख्या मोठ्या ग्रामपंचायती महिलांसाठी आरक्षित झाल्या. खानापूर तालुक्यात अनुसूचित जमातीसाठी नागेवाडी गावचे सरपंचपद राखीव, तर पळशी ग्रामपंचायत सलग तिसर्यावेळी महिला राखीव झाली. याठिकाणी गतवेळेप्रमाणेच आरक्षण आहे. जत तालुक्यातील उमदी ग्रामपंचायत अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित झालेे. शेगावचे आरक्षण ओबीसी झाले असून, तालुक्यातील बहुतांशी आरक्षण पूर्वीप्रमाणेच राहिले आहे. आटपाडी तालुक्यातील शेटफळे, करगणी, नेलकरंजी आणि गोमेवाडी या मोठ्या ग्रामपंचायती ‘सर्वसाधारण’ प्रवर्गासाठी आरक्षित ठरल्या आहेत. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांमध्ये खुशीचे वातावरण पसरले आहे. कडेगाव तालुक्यातील वांगी, तडसर, देवराष्ट्रे सर्वसाधारणसाठी आरक्षित झाले असून कडेपूर हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलांसाठी आरक्षित झाले आहे.
जिल्ह्यात 696 ग्रामपंचायती असून आरक्षण सोडतीत 50 टक्के महिला आरक्षण राहिले आहे. यामध्ये 349 सरपंच पदे महिला राखीव असल्याने या सर्व ग्रामपंचायतींवर महिलाराज असणार आहे. सर्वसाधारण सरपंच पद 420 ग्रामपंचायतींमध्ये राहणार असून 210 गावांतील सरपंच पद खुले झाले. जिल्ह्यातील 696 पैकी 349 महिला, तर 347 पुरुष सरपंच असणार आहेत.
