सांगली : महापालिकेने वाढीव घरपट्टी आकारणी नोटिसा रद्द कराव्यात. व्यापारी संघटना समिती व महापालिका प्रशासन समितीची बैठक घेऊन तोडगा काढावा, अन्यथा संघर्ष अटळ आहे, असा इशारा व्यापारी, उद्योजक व विविध संघटनांच्या बैठकीत देण्यात आला. प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यास तीव्र आंदोलनाचा निर्धार करण्यात आला.
येथील पाटीदार भवनमध्ये व्यापारी, उद्योजक व अन्य संघटना प्रतिनिधींची बैठक झाली. व्यापारी एकता असोसिएशनचे अध्यक्ष समीर शहा, सुरेश पटेल, सोनेश बाफना, धीरेन शहा, सुदर्शन माने, दिलीप शहा, विजय लड्डा, मिरज व्यापारी असोसिएशनचे विराज कोकणे, मिरज एमआयडीसीचे विनोद पाटील, वसंतदादा औद्योगिक वसाहतीचे सचिन पाटील, कुपवाड व्यापारी असोसिएशनचे बिरु आसकी, ज्येष्ठ व्यापारी आप्पा कोरे, कापडपेठचे सतीश सारडा, पापा सारडा, दत्त-मारुती रोड व्यापारी असोसिएशनचे चंद्रकांत पाटील, माजी नगरसेवक हणमंत पवार, पृथ्वीराज पवार, जीएस चहाचे राजेश शहा, देसाई ॲग्रोचे दीपेन देसाई, सराफ असोसिएशनचे सावकार शिराळे, राजू पेंडूरकर यांच्यासह शहरातील व्यापारी व उद्योजक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
समीर शहा म्हणाले, राज्य शासनाच्या आदेशानुसार मागील वर्षाच्या तुलनेत ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक करवाढ असू नये, असे स्पष्ट असताना सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिका क्षेत्रात त्यापेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. ड वर्ग महापालिका असल्याने ५ ते १० टक्क्यांपर्यंतच करवाढ अपेक्षित आहे. सुविधाविरहित शहरात राज्यातील सर्वाधिक घरपट्टी वाढवली जात असताना लोकप्रतिनिधी मात्र गप्प आहेत. बैठकीसाठी सर्व लोकप्रतिनिधींना निमंत्रण देण्यात आले होते; मात्र कोणीही उपस्थित राहिले नाही, ही बाब दुर्दैवी आहे.
विराज कोकणे म्हणाले, भांडवली मूल्यावर आधारित करवाढ लागू झाल्यास स्थानिक व्यापार आणि उद्योगांवर गंभीर परिणाम होईल. व्यापार अडचणीत असताना उर्वरित व्यवसायही संपण्याचा धोका आहे. पृथ्वीराज पवार म्हणाले, सांगली महापालिकेचे अंदाजपत्रक मोठे आहे, पण विकास शून्य आहे. येणाऱ्या काळात शहराचा विकास होत जाईल, तशी घरपट्टीही वाढतच जाणार आहे. हणमंतराव पवार म्हणाले, दरवर्षी रेडिरेकनर दर किमान ५ टक्केने वाढत जाईल, मग महापालिकेची घरपट्टीही वाढत जाईल. त्यावर आत्ताच तोडगा काढणे गरजेचे आहे. वास्तूतज्ज्ञ प्रवीण माळी यांनी सदनिकांच्या दरांवर आधारित कर आकारणीमुळे नागरिकांची आर्थिक लूट होत असल्याकडे लक्ष वेधले.
कुपवाड व्यापारी असोसिएशनचे बिरु आसकी यांनी कोणत्याही परिस्थितीत घरपट्टीवाढ एकजुटीने हाणून पाडण्याचा निर्धार व्यक्त केला. ज्यांना नोटिसा मिळालेल्या नाहीत, त्यांनी महापालिकेत येऊन नोटिसा घ्याव्यात, हरकत नोंदवावी आणि नंतर कर भरावा, अशी प्रशासनाची भूमिका सामान्य जनतेला वेठीस धरणारी असल्याची टीकाही काही उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी केली.
