सांगली : शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून सूट द्यावी आणि केंद्र सरकारने 'आरटीई' कायद्यात बदल करून सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांना 'टीईटी' परीक्षेतून सवलत द्यावी, यासह मागण्यांसाठी गुरुवारी महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशा सर्व माध्यमांच्या सुमारे २४ शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत सामूहिक रजा काढून या आंदोलनामध्ये सहभाग घेतला. यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ९५ टक्के शाळांमधील शैक्षणिक कामकाज गुरुवारी दिवसभर ठप्प झाले होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्राथमिक शिक्षकांना टीईटी परीक्षेतून सूट देण्यात यावी. अन्यथा तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश व तेलंगणा राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने कार्यरत शिक्षकांसाठी स्वतंत्र परीक्षा घ्यावी. तसेच मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी हे काम अशैक्षणिक ठरवण्यात आले असून, संबंधित शासन आदेशानुसार शिक्षकांना या कामातून कायमस्वरूपी मुक्त करण्यात यावे आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
कार्यक्रमाचे स्वागत शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष अमोल माने यांनी केले. आंदोलनादरम्यान प्रा. सुकुमार कांबळे, माधवराव पाटील, धैर्यशील पाटील, शशिकांत पाटील, प्रहार संघटनेचे चंद्रशेखर क्षीरसागर, माध्यमिक शिक्षक भारतीचे सुधाकर माने, मुख्याध्यापक संघाचे संतोष नाईक, कास्ट्राईब संघटनेचे परशुराम जाधव, बापू दाभाडे, सागर खाडे, सुनीता चौगुले, करुणा मोहिते, अर्चना कोळेकर, अंजली कमाने आणि सदाशिव वारे आदींनी मनोगत व्यक्त केले.
