सांगली : वारणाली मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर चालविण्यास देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध वाढू लागला आहे. महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून हॉस्पिटलची इमारत, अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत. जनतेच्या पैशातून उभारलेली ही सार्वजनिक मालमत्ता तब्बल ३० वर्षांसाठी खासगी संस्थेकडे देणे हा अत्यंत गंभीर निर्णय आहे. या गुंतवणुकीचा लाभ नागरिकांना मिळाला पाहिजे, खासगी संस्थेला नव्हे, अशी भूमिका व्यक्त होऊ लागली आहे.
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य योजना समितीचे सदस्य शेखर माने म्हणाले, प्रस्तावीत पीपीपी मॉडेलमध्ये गरीब, सर्वसामान्य तसेच आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील रुग्णांना किती सेवा, किती खाटा आणि कोणत्या दरात उपचार मिळणार, याची स्पष्ट व बंधनकारक तरतूद नाही. खासगी संस्था आर्थिक व्यवहार्यता लक्षात घेऊन काम करत असल्याने भविष्यात उपचारांच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महापालिकेने स्वतः डॉक्टर, तज्ज्ञ आणि कर्मचारी करार पद्धतीने नियुक्त करून हे रुग्णालय चालविण्याचा पर्याय गांभीर्याने विचारात घ्यावा. राज्यातील अनेक महानगरपालिका स्वतःची रुग्णालये यशस्वीपणे चालवत असल्याचे उदाहरण देत पीपीपी हा एकमेव पर्याय नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, वारणाली मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल पीपीपी तत्त्वावर चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केल्याची माहिती समोर येताच अनेक सामाजिक संस्था, नागरिकांनी या प्रस्तावास विरोध केला आहे. वार्षिक केवळ ७ ते ८ कोटी रुपयांच्या खर्चासाठी हे ३० ते ३५ कोटी रुपयांचे हॉस्पिटल कोणत्या तरी संस्थेला चालविण्यास देणे हा प्रकार अतिशय चुकीचा आहे. महापालिका आपल्या कर्तव्यापासून दूर जात आहे. खासगी संस्थेकडून नागरिकांच्या हिताची जपणूक होणार नाही. त्यामुळे हे हॉस्पिटल महापालिकेनेच चालवावे, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
सर्वपक्षीय विशेष समिती स्थापन करावी
महापालिकेच्या प्रस्तावावर वैद्यकीय तज्ज्ञ, सामाजिक संस्था, नागरिक आणि सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींशी व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव सध्याच्या स्वरूपात मंजूर करू नये, सर्वपक्षीय विशेष समिती स्थापन करून सविस्तर अभ्यास करावा, हॉस्पिटल उभारणीचा खर्च, यंत्रसामग्रीची किंमत व खर्च तसेच पीपीपी आणि महापालिका स्वतः रुग्णालय चालविल्यास होणाऱ्या खर्चाचा तुलनात्मक अहवाल महासभेसमोर सादर करावा. हे हॉस्पिटल जनतेच्या पैशातून उभे राहिले आहे. त्यामुळे त्याचा पहिला हक्क जनतेचाच आहे. महापालिकेने स्वतः हे रुग्णालय चालवून सर्वसामान्यांना दर्जेदार, परवडणारी आणि विश्वासार्ह आरोग्यसेवा द्यावी, असेही माने यांनी म्हटले आहे.
