सांगली : भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी महापालिकेत घेतलेल्या बैठकीला अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती का लावली? सोमय्या यांना महापालिकेची बैठक घेण्याचा काय अधिकार? असा संतप्त सवाल करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांनी स्थायी समितीच्या सभेत प्रशासनाला धारेवर धरले. बोगस जन्म दाखल्या प्रकरणी तातडीने वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करावा, असे आदेश सभापती अतुल माने यांनी प्रशासनाला दिले.
महापालिकेची स्थायी समिती सभा गुरुवारी सभापती अतुल माने यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सभेत संभाव्य महापुराच्या संकटावर मात करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सर्व यंत्रणा सतर्क ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. शहरात अनेक ठिकाणी पावसाळी पाण्याचा निचरा होत नसल्याने सदस्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सभापती माने यांनी याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
या सभेत पंढरपूर रस्त्यावरील दोन कोटी रुपयांच्या ड्रेनेज लाईन कामाच्या, तसेच शहरातील सर्व स्मशानभूमींतील अंत्यविधी साहित्यासाठी १ कोटी २ लाख रुपयांची निविदा काढण्यास मान्यता देण्यात आली. 'डीपीडीसी'मधून एमआयडीसीमधील रस्ते करण्यासाठी साडेसहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. हे रस्ते उत्तम दर्जाचे व्हावेत, यासाठी हॉटमिक्सऐवजी बॅटमिक्स पद्धतीने करण्याबाबत आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे ठरले.
गुंठेवारीतील खुले भूखंड हडपण्यासाठी वेगवेगळे क्षेत्र दाखवून विकण्याचा गैरप्रकार सुरू आहे. अशा सर्व विवादित जागांची यादी पुढील स्थायी समिती सभेपुढे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. मिरजेतील महाराणा प्रताप चौक ते तहसीलदार कार्यालय या रस्त्यावर अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण आहे. याबाबत न्यायालयाने १० वर्षांपूर्वीच ६० दिवसांत अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिलेले असतानाही प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचे सांगत सदस्य मोहन वाटवे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
