सांगली : जिल्हा परिषदेच्या २०२६-२७ च्या प्रथम सुधारित अर्थसंकल्पावर गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. अर्थसंकल्पात वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अत्यल्प तरतूद करण्यात आल्याने प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. सामूहिक विकास निधी वाढविणे, कृषी व पशुसंवर्धन विभागाला अधिक निधी देणे आणि काही खर्चाच्या तरतुदींमध्ये फेरबदल करण्याची मागणी करत अर्थसंकल्पावर फेरविचार करण्याची मागणी लावून धरली.
अध्यक्षा संगीता पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. यावेळी उपाध्यक्ष ऋषिकेश लाड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, अर्थ व बांधकाम सभापती पृथ्वीराज पाटील, सभापती दादासाहेब कोळेकर, स्नेहल मोरे, सावित्री रवी-पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे उपस्थित होते.
सदस्य सुनील पवार यांनी, सामूहिक विकास कार्यक्रमासाठी केवळ १० कोटी रुपयांची तरतूद केल्यामुळे प्रत्येक सदस्याच्या वाट्याला सुमारे १४ लाख रुपयेच येत असल्याचे सांगितले. एवढ्या कमी निधीत मतदारसंघातील विकासकामे करणे अशक्य असल्याचे नमूद करत, अनावश्यक योजनांवरील खर्च कमी करून तो निधी विकास कामांकडे वळविण्याची मागणी त्यांनी केली.
सरदार पाटील यांनी सामूहिक विकास निधीत भरीव वाढ करण्याचा आग्रह धरला. आशिष जाधव यांनी कार्यालयीन साहित्य व स्टेशनरीवरील खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, तो खर्च कमी करून बांधकाम विभागासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
अर्जुन पाटील यांनी कृषी व पशुसंवर्धन विभागासाठी करण्यात आलेली तरतूद अपुरी असल्याचे सांगत, शेतकऱ्यांसाठी शेळी गट, ट्रॅक्टर, मुक्त गोठा, मिल्किंग मशीन यांसारख्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना पुन्हा प्रभावीपणे राबविण्यासाठी निधी वाढविण्याची मागणी केली. कोल्ड स्टोअरेज योजनांसाठी करण्यात आलेल्या मोठ्या तरतुदीवरही अनेक सदस्यांनी आक्षेप नोंदविला. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा अभाव, सामूहिक विकास निधीतील अपुरी तरतूद आणि काही खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावरून सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदींवर फेरविचार करू, असा शब्द सत्ताधाऱ्यांनी दिला.
