सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकर भरती प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या राजकीय कुरघोड्या आणि कायदेशीर लढाईला मंगळवारी मोठे वळण मिळाले. शासनाच्या सहकार विभागाने आगामी जिल्हा बँक निवडणुकीचे कारण पुढे करत या भरती प्रक्रियेला दिलेल्या स्थगिती आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने स्थगिती दिली. न्यायालयाने बँकेची नोकर भरती प्रक्रिया पूर्ववत सुरू ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला. भरतीसाठी इच्छुक उमेदवारांना दिलासा मिळाला.
बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक आणि संचालक मंडळाने 'आयबीपीएस' नामांकित संस्थेमार्फत ४४४ लिपिक श्रेणीतील जागांसाठी भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार हजारो उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. असे असताना २ जुलै रोजी राज्याच्या सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाने जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याचे कारण पुढे करत या भरतीला स्थगिती दिली होती. बँकेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सुरेल शहा, ॲड. ए. आर. देशमुख आणि ॲड. उमेश माणकापुरे यांनी बाजू मांडली.
अर्ज करण्यासाठी १० जुलैपर्यंत मुदतवाढ
शासनाच्या स्थगिती आदेशामुळे उमेदवारांमध्ये संभ्रमावस्था होती. त्यामुळे जिल्हा बँकेने भरती प्रक्रियेत अर्ज करण्याची मुदत दोन दिवसांनी वाढवली असून, आता उमेदवारांना १० जुलैपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. उमेदवारांनी कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता अर्ज करावेत, असे आवाहन बँकेने केले.
आमदार पडळकर, खोत यांना धक्का
जिल्हा बँकेच्या नोकर भरती संदर्भात आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी सुरुवातीपासून विरोधाची भूमिका घेत आक्षेप घेतला होता. भरतीसंदर्भात संचालक मंडळावर आरोप करत त्यांनी 'भरतीसाठी अर्ज करू नये, भरती होणार नाही', असे आवाहन उमेदवारांना केले होते; मात्र न्यायालयाने भरती प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश दिल्यामुळे पडळकर आणि खोत यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
बीड आणि अकोल्यात परीक्षा केंद्रे
नोकर भरती प्रक्रियेत ३० टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी राखीव आहेत. या उमेदवारांच्या सोयीसाठी आणि प्रवास सुकर व्हावा, यासाठी बीड आणि अकोला या ठिकाणी नवीन परीक्षा केंद्रांना मंजुरी दिली आहे.
