कवठेमहांकाळ : कवठेमहांकाळ येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालयास (वरिष्ठ स्तर) उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिल्याचे पत्र सांगलीच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना पाठविण्यात आले आहे. या न्यायालयाने कवठेमहांकाळच्या दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व वकील संघटनेला कळविले आहे. या न्यायालयाच्या निर्मितीसाठी उच्च न्यायालयाने अटी व शर्तीही घातल्या आहेत.
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी उच्च न्यायालयाच्या मंजूर आराखड्याप्रमाणे नवीन न्यायालयीन इमारत बांधणे आवश्यक आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांच्यासाठी नवीन निवासस्थानांचे बांधकाम करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्यांशी संपर्क करून प्रस्तावित नवीन न्यायालयीन इमारत व न्यायाधीश निवासस्थाने बांधण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या मंजूर आराखड्याप्रमाणे नकाशा व अंदाजपत्रके तयार करून जिल्हा न्यायालय, सांगली यांच्याकडे सादर करावीत, असे पत्रात नमूद केले आहे.
कवठेमहांकाळ येथे जिल्हा व सत्र न्यायालय व्हावे, या मागणीसाठी श्रीकांत हिरेमठ, अमोल क्षीरसागर, विठ्ठल कदम, चंद्रकांत पाटील, अतुल पवार, संभाजी माळी, नंदकुमार बंडगर, सी. ए. कुलकर्णी, ह. मो. दिवाण, सतीश पाटोळे यांच्यासह सर्व वकील मंडळींनी प्रयत्न केले, असेही पवार यांनी सांगितले.
कवठेमहांकाळ येथे जिल्हा व सत्र न्यायालय व्हावे, अशी मागणी 2006 सालापासून होती. तसेच मार्चमध्ये कवठेमहांकाळ बार असोसिएशनची बैठकही झाली होती. या बैठकीत जिल्हा व सत्र न्यायालय जत येथे नेऊ नये. ते कवठेमहांकाळ येथेच व्हावे, अशी मागणी होती, असे ज्येष्ठ वकील हिम्मतराव पवार यांनी सांगितले.
