शशिकांत शिंदे
सांगली : हळदीची आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेल्या सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा विकास सध्या न्यायालयीन लढाईत अडकला आहे. बाजार समितीच्या त्रिभाजनाचा निर्णय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तीन महिन्यांपासून कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे ठप्प झाली आहेत.
न्यायालयाने प्रशासकांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. परिणामी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडले आहे. त्याचा फटका शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार समितीला बसत आहे. राज्य शासनाने प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करण्याच्या धोरणानुसार सांगली बाजार समितीचे सांगली, मिरज, जत आणि कवठेमहांकाळ अशा चार भागांत विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करून जिल्हा उपनिबंधक व तालुका उपनिबंधक यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. या निर्णयाविरोधात माजी संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासकांना कोणतेही धोरणात्मक अथवा आर्थिक स्वरूपाचे निर्णय घेण्यास मनाई केली. त्यामुळे विकासकामे, नवीन प्रकल्प आणि आर्थिक मंजुरीची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. या प्रकरणाच्या १५ जुलै रोजीच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सांगली बाजार समितीत महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडूतूनही शेतीमालाची आवक होते. पारदर्शक व्यवहारामुळे या बाजारपेठेवर शेतकऱ्यांचा विश्वास आहे. इतर जिल्ह्यांतील बाजार समित्या आधुनिक सुविधा उभारत असताना सांगली बाजार समिती मात्र विकासाच्या शर्यतीत मागे पडत आहे.
