सांगली : सीआरएस (सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम) पोर्टलच्या अंमलबजावणीनंतर जन्म-मृत्यूचे दाखले मिळविताना नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. नागरिकांना दाखले मिळणे अवघड झाले आहे. जुनी माहिती, कागदपत्रांचे डिजिटल स्थलांतर करून दाखले देण्याची सेवा सुलभ करावी. तीस दिवसात कार्यपद्धती बदला व नागरिकांची फरफट थांबवा अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा नागरिक जागृती मंचचे अध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी दिला आहे. याबाबत त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री, मुख्य निबंधक तसेच जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र ही प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाची व मूलभूत शासकीय कागदपत्रे आहेत. शाळा-महाविद्यालय प्रवेश, पासपोर्ट, वारसा हक्क, विमा, पेन्शन, शासकीय योजना, आधार तसेच विविध न्यायालयीन व प्रशासकीय कामकाजासाठी या प्रमाणपत्रांची वेळोवेळी आवश्यकता भासते. परंतु केंद्र शासनाच्या सीआरएस पोर्टलच्या अंमलबजावणीनंतर जन्म-मृत्यू नोंदींची जुनी प्रमाणपत्रे मिळविताना सर्वसामान्य नागरिकांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
जन्म-मृत्यू नोंदणी ही रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थस् ॲण्ड डेथस् ॲक्ट १९६९ तसेच त्यामध्ये २०२३ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार करण्यात येते. या कायद्यानुसार जन्म-मृत्यू नोंदणी ही शासनाच्या वैधानिक व्यवस्थेचा भाग असून स्थानिक निबंधकांकडे मूळ अभिलेख सुरक्षित ठेवणे आणि त्या अभिलेखांच्या आधारे नागरिकांना प्रमाणपत्रे देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. तरीही प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे पाठविणे, काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन आदेश आणण्यास सांगितले जाणे, त्यासाठी नागरिकांना वकील फी, न्यायालयीन खर्च, प्रवास खर्च तसेच अनेक दिवसांचा वेळ खर्च करावा लागणे हे चुकीचे आहे. महानगरपालिकेच्या दप्तरी एखाद्या नागरिकाची जन्म अथवा मृत्यूची नोंद उपलब्ध असेल, तर ती शोधून प्रमाणपत्र देणे ही संबंधित निबंधक कार्यालयाची जबाबदारी आहे. जुन्या कागदी अभिलेखांचे संगणकीकरण अथवा सीआरएस पोर्टलवर डेटा स्थलांतर पूर्ण झाले नसल्यास, त्याची शिक्षा सर्वसामान्य नागरिकाला देता येणार नाही, असेही साखळकर यांनी म्हटले आहे.
