

सांगली : महापालिकेला होणारा वाहन पुरवठा व नालेसफाई यामध्ये गोलमाल असल्याकडे लक्ष वेधत स्थायी समितीने चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र दोन-अडीच महिने झाले तरी अद्याप चौकशी पूर्ण होऊ शकली नाही. संबंधित विभागाकडून पुरेशी कागदपत्रेच उपलब्ध झाली नसल्याचा सूर चौकशी अधिकाऱ्यांकडून आळवला जात आहे. दरम्यान, ही चौकशी गुंडाळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसाठी खासगी वाहने भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. या वाहनांचे लॉगबुक तसेच बिलांच्या नोंदीची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. नालेसफाईसाठी वाहने, मशिनरी वार्षिक एजन्सीतून उपलब्ध करून दिली जात होती. या वाहनांचे लॉगबुक तपासण्याचे आदेश दिले होते. दि. १६ डिसेंबर २०२२ व २१ एप्रिल २०२३ रोजीच्या ठरावाद्वारे नालेसफाई झाली, मात्र बिल दोनदा काढले. त्यासाठी तीन लेखाशिर्षांचा आधार घेऊन ४.१० कोटी रुपयांचे बिल काढले. २०२६ मध्ये नालेसफाईसाठी १ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला असताना २०२३ मध्ये ४.१० कोटी रुपये खर्च कसा झाला, असा आक्षेप मे २०२६ मध्ये झालेल्या स्थायी समिती सभेत झाला होता. वाहन पुरवठा तसेच नालेसफाईप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश स्थायी समिती सभेत देण्यात आले होते.
मात्र या चौकशीचे पुढे काय झाले? दोन ते अडीच महिने उलटूनही चौकशी पूर्ण न होणे, संबंधित विभागांकडून कागदपत्रे न देणे आणि गंभीर आरोपांवर अद्याप अंतिम निष्कर्ष न निघाल्याने महापालिकेतील या कथित घोटाळ्याची चौकशी जाणूनबुजून लांबविली जात आहे की ती गुंडाळली, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. चौकशीचे आदेश देऊन स्थायी समिती शांत झाली की काय, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
एक वाहन एका वेळी चार अधिकाऱ्यांनी फिरवले?
वाहन पुरवठ्यात मोठा गोलमाल असल्याची चर्चा आहे. एक वाहन एकाच दिवशी एकाच वेळेत चार वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांनी वापरल्याची नोंद असल्याची तक्रार आहे. यासंदर्भात चौकशी झाली का? चौकशीत काय आढळून आले, लॉगबुक तपासले का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र हा प्रश्न आता स्थायी समितीला का सतावत नाही, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
निष्कर्षापर्यंत येता येईना : जाधव
महापालिकेचे प्रभारी मुख्य लेखा परीक्षक तथा चौकशी अधिकारी धनंजय जाधव म्हणाले, वाहन पुरवठाप्रकरणी चौकशी सुरू केली होती. संबंधित विभागाकडून पुरेशी कागदपत्रे उपलब्ध झाली नाहीत. त्यामुळे नेमक्या निष्कर्षापर्यंत येता येईना झाले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काहींना नोटीस दिल्याचे समजते.