सांगली : महापालिकेच्या प्रशासकीय स्थायी सभेत बागमजूर पुरवठ्यासाठी 3.40 कोटींची निविदा मागविण्यास दिलेली मंजुरी स्थायी समितीने रोखली. बागमजुरांच्या आर्थिक शोषणाचा यापूर्वीचा अनुभव पाहता, महापालिकेमार्फत मानधनावर बागमजूर नियुक्त करणे आणि मजूर पुरवठा ठेका याबाबत तुलनात्मक अहवाल स्थायी समितीच्या पुढील सभेपुढे सादर करा, असा आदेश सभापती अतुल माने यांनी दिला. महापालिका क्षेत्रात नवीन होर्डिंग्जची उभारणी सुरू आहे. त्यासंदर्भात सदस्यांनी अनेक शंका उपस्थित करून प्रश्नांची सरबत्ती अधिकाऱ्यांवर केली. त्यासंदर्भातही पुढील सभेपुढे अहवाल सादर करण्याचे आदेश माने यांनी दिले.
महापालिकेच्या स्थायी समितीची पहिली सभा मंगळवारी सभापती माने यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सदस्य मैनुद्दीन बागवान, अभिजित भोसले, मयूर पाटील, ॲड. स्वाती शिंदे, मोहन वाटवे, गणेश माळी, उदय बेलवलकर, कीर्ती देशमुख, दीपाली पाटील, पद्मश्री पाटील, बबिता मेंढे, स्मिता यमगर, मालुश्री खोत, शिरीन पिरजादे, सुरेश बंडगर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल रोकडे उपस्थित होते. दर गुरुवारी सकाळी साडेअकरा वाजता स्थायी समिती सभा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बागमजूर पुरवठ्याचा यापूर्वीचा ठेका वादग्रस्त ठरला होता. मजुरांना पूर्ण वेतन न मिळणे, आर्थिक शोषण, जादा काम आदी आरोप झाले होते. त्यामुळे बागमजूर पुरवण्याचा ठेका देण्याऐवजी महापालिकेने मानधनावर मजूर नियुक्त करणे योग्य ठरेल काय, याबाबत तुलनात्मक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर महापुरुषांचे पुतळे, हरित क्षेत्रे, आयलँड देखभालीसाठीही मजूर पुरवठा ठेका दिला जातो. तो विषयही स्थायी समितीपुढे सादर करण्याचे आदेश माने यांनी दिले.
वाढीव 47 लाखांची मान्यताही रोखली
माळबंगला व हनुमाननगर येथे अग्निशमन उपकेंद्र उभारले आहे. त्यासाठी प्रत्येकी 2.50 कोटींचे अंदाजपत्रक होते. मात्र हनुमाननगर अग्निशमन केंद्र इमारत बांधकामासाठी वाढीव 47 लाख रुपयांना मान्यतेचा विषयही वाचून कायम करण्यास सभेपुढे आला होता. यासंदर्भात अभिजित भोसले यांनी प्रश्न उपस्थित केला. अंदाजपत्रक 2.50 कोटींचे असताना वाढीव 47 लाखांची गरज का भासली, याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशी मागणी भोसले यांनी केले. त्यानुसार सभापती अतुल माने यांनी आदेश दिले.
